बेत्रावती । नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमको प्रगति तथा यहाँका कार्यालयले प्रवाह गर्दै आएका सेवा सम्बन्धमा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र जलविद्युत् कम्पनीमार्फत भइरहेका कार्यको प्रगति अवस्थासहित ती कार्यालयबाट प्रवाह भएका सेवा सम्बन्धमा जानकारी लिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएका टोली संयोजक झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नुवाकोटमा करीब ४ दर्जन सरकारी कार्यालयले प्रवाह गर्दै आएका सेवा सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या तथा नमूनायोग्य कार्यको जानकारी लिइएको छ ।

‘जिल्लाका कार्यालयबाट सञ्चालित पूर्वाधारअन्तर्गतका योजनाको प्रगतिको अवस्था र सञ्चालनमा उत्पन्न समस्या समाधानको सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ’, पाण्डेयले भने, ‘तोकिएको मितिभित्र योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीबाट सिधै सम्बोधन गर्नसक्ने विषयमा सरकारी कार्यालय प्रमुखको राय लिइएको छ ।’

सुझाव सङ्कलनका क्रममा जिल्लामा रहेका संघ र प्रदेश मातहतका कार्यलयले कर्मचारी र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा सरकारी सेवा प्रभावित हुँदै आएको गुनासो राखेका थिए । यस्तै, यहाँका विभिन्न स्थानीयतहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कानून र कर्मचारी अभावमा ‘स्वायत्त सरकार’को रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न नपाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको गुनासो टोली समक्ष गरे ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाले जिल्लाको शान्तिसुरक्षा तथा सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा प्रवाह सन्तोषजनक भएकाले नमूना तथा रचनात्मक कार्य गरेर थप गुणस्तरीय बनाउन प्रयासरत भइरहेको अवगत गराए ।

सुझाव सङ्कलनका क्रममा नुवाकोटपछि उक्त टोलीले रसुवामा सञ्चालित योजना तथा त्यहाँका सरकारी कार्यालयले प्रवाह गर्दै आएको सेवा सम्बन्धमा आज सुझाव सङ्कलन गरेर २ जिल्लाको सयुंक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने जनाएको छ ।