२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन कमजोर रहेको निष्कर्ष, सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ।

आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारलाई दिइएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन स्तर अपेक्षाअनुसार प्रगति नभएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्म सरकारद्वारा मात्र करिब १३.२९ प्रतिशत सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको तथ्यांक रहेको छ। बाँकी सिफारिसहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर रहेको आयोगको मूल्यांकन छ।

अध्यक्ष मगरले आगामी दिनमा सरकारबाट सिफारिस कार्यान्वयनमा सकारात्मक पहल भए मात्र कानुनी शासन सुदृढ हुने र मानवअधिकार संस्कृतिको विकास सम्भव हुने धारणा राखे।

उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रक्रिया र परिणाम दुवैको महत्व रहने उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायले अझ बढी लोकतान्त्रिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसैगरी, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन अझै सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै राज्यले यस्ता क्षेत्रमा थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

0 Comments