पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीच संवाद अभाव हुँदा निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुने बताएका छन् । परिणाममुखी शासनका लागि स्पष्ट भिजन, दोहोरो संवाद, विश्वास र प्रशासनिक समन्वय अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच संवाद कम भएको चर्चा चलिरहेका बेला पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्रशासन डटकमसँग लामो संवाद गरेका छन् । संवादमा उनले राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, मुख्य सचिवको भूमिका, निर्णय प्रक्रिया, संवादहीनता, परिणाममुखी शासन, कर्मचारी मनोबल, प्रशासनिक सुधार र सरकार सञ्चालन शैलीलगायत विषयमा आफ्ना अनुभव र धारणा राखेका छन् । प्रस्तुत छ प्रशासन डटकमका समाचार प्रमुख एसराज उपाध्यायसँग गरिएको संवादको पहिलो खण्ड :
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रुपमा अत्यन्त सिमित संवाद गर्नु भएको छ । कर्मचारीतन्त्रसँग पनि प्रत्यक्ष संवाद कमै देखिन्छ । तपाईको अनुभवमा राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी प्रशासनबीचको नियमित संवाद शासन सञ्चालनका लागि कति महत्वपूर्ण रहन्छ ?
यसमा दुइटा कुरा हुन्छन् । काम गर्ने तौरतरिका सबैका फरक-फरक हुन्छन् । सबैले एउटै शैली अपनाउँछन् भन्ने हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन शैली अपनाउनुभएको छ, त्यसमा अलिकति कम संवाद भयो कि, सार्वजनिक रुपमा कम बोल्नुभयो कि भन्ने कुरा विभिन्न कोणबाट आएका छन् । तर त्यो उहाँको आफ्नै शैली होला । कुनै बोलेर धेरै कुरा गर्नेभन्दा काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि होला । त्यो हो भने राम्रो पनि हो ।
तर अर्को पक्ष कहाँनेर छ भने राजनीति र प्रशासन दुइटा अभिन्न अंग हुन् । राजनीतिले जुन सपना देखेको हुन्छ, जुन हिसाबको दृष्टिकोण हुन्छ, भिजन हुन्छ, त्यसलाई कार्यरुपमा उतार्ने काम प्रशासनले गर्नुपर्छ । जस्तोसुकै भए पनि राजनीतिले सोचेका कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने हात प्रशासन नै हो । त्यो बेलामा चाहिँ गहन छलफल हुनुपर्छ । मैले के सोचेको थिएँ, त्यसले अर्को गर्यो भन्दा मैले सोचेको कुरा यो हो, मलाई यो नतिजा चाहिएको हो भनेर स्पष्ट रुपमा संवाद भयो भने प्रशासनलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ । राजनीतिले पनि, नेतृत्वले पनि, सरकारले पनि आफूले सोचेका कुरा अगाडि लैजान सक्छ ।
जति कम संवाद र जति कम छलफल हुन्छ, त्यसले स्वाभाविक रुपमा ग्याप त राख्छ नै । त्यो ग्याप बढिसकेपछि नतिजा प्राप्तिमा ढिलाइ हुने, अन्योल हुने र सोचसँग सामञ्जस्य कम हुने सम्भावना बढ्छ ।
संवाद कम हुँदा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल बढ्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
संवाद कम हुँदा मात्रै निर्णय प्रक्रियामा अन्योल बढ्ने होइन । निर्णय प्रक्रियाको आफ्नै संयन्त्र हुन्छ । कसरी निर्णय गर्ने भन्ने सेट मेकानिजम हुन्छ । तर कतिपय कुरामा यसको उद्देश्य यो हो, यसमा गर्न खोजिएको कुरा यो हो भनेर प्रशासनिक नेतृत्वलाई बुझाउन सक्यो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई काम गर्न सहज हुन्छ । किनभने एउटै कुरालाई सबैले एउटै तरिकाले बुझ्छन् भन्ने हुँदैन ।
अहिले नै हामी देख्नसक्छौं नि, संविधानको धाराको व्याख्या फरक–फरक व्यक्तिले फरक–फरक किसिमले व्याख्या गरिरहनुभएको छ । त्यसैले फरक–फरक बुझाइलाई कसरी एउटै बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटै बुझाइ कायम गर्न संवादले स्वाभाविक रुपमा मद्दत गर्छ । त्यसले निर्णयलाई पनि परिपक्व बनाउँछ । संवाद कम हुँदा निर्णय अपरिपक्व हुने जोखिम रहन्छ ।
निर्देशनभन्दा परिणाम भन्ने शैली प्रशासनका लागि कति सहज हुन्छ कि असहज हुन्छ ?
निर्देशन त पहिले पनि असाध्यै धेरै हुन्थ्यो । तर निर्देशनले के रिजल्ट ल्यायो त भन्ने प्रश्न पनि हो । निर्देशन मात्रै दिएर हुँदैन । समाचारमा पनि आज यो बैठक भयो, त्यसपछि मन्त्रीज्यूले यस्तो निर्देशन दिनुभयो, कुनै सभा भयो, प्रमुख अतिथिले यस्तो निर्देशन दिनुभयो भन्ने आइरहन्थ्यो । तर निर्देशनपछि नतिजा के आयो त ? त्यो नतिजा प्राप्त भइरहेको छ कि छैन ? बाटोमा छ कि छैन ? त्यसको अनुगमन पनि गर्नुपर्यो नि । त्यहाँ निर्देशन काम लाग्छ ।
नत्र एकचोटि निर्देशन दियो, त्यसपछि ‘गर्नु’ भन्यो अनि मैले भने अनुसार भयो कि भएन भनेर कसैले वास्ता गरेन भने त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसैले निर्देशनभन्दा नतिजा भन्ने कुरामा म सैद्धान्तिक रुपमा सहमत छु । तर त्यो नतिजा कसरी ल्याउने हो र वास्तवमा खोजिएको नतिजा के हो भन्ने कुरा नेतृत्वले स्पष्ट रुपमा बुझाइदिनुपर्छ । त्यो चाहिँ आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीले सुरुमै मन्त्रीहरुलाई नसिकाउनुस, तपाईहरुले सघाउनुस भन्ने सन्देश दिनुभएको थियो । प्रशासनिक दृष्टिकोणले कर्मचारीले यसलाई कसरी ग्रहण गरेको जस्तो लाग्छ ?
अहिले प्रशासनका साथीहरुसँग धेरै संवाद भएको छैन । म पनि आफ्नै विषयवस्तुमा केन्द्रित छु । आफ्नै अनुभव र आफूले काम गर्दा सिकेका कुरामा अलि बढी केन्द्रित छु । तथापि ‘नसिकाउनुस, काम गर्नुस, नतिजा निकाल्नुस’ भन्ने लाइन मैले पनि सुनेको हो ।
तर मन्त्रीहरुलाई सिकाउने भनेको हाम्रो विधि–प्रक्रिया यस्तो छ, यसरी जानुपर्छ, विधि प्रक्रिया मिचेर गयौँ भने समस्या आउँछ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । विधि प्रक्रिया मिचेर काम गर्दा भोलि कारबाहीको भागीदार त काम गर्ने कर्मचारी नै हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता कुरा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुलाई भन्नुपर्ने हुन्छ । सिकाउने भनेको त्यो अर्थमा हो ।
अनि कुनै काम गर्नुपर्यो भने उहाँहरुले भिजन देख्नुभएको हुन्छ । त्यो भिजनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ भनेर सुझाउने काम फेरि कर्मचारीकै हो । म जहिले पनि के भन्छु भने राजनीतिले भिजन दिन्छ, त्यसलाई कार्यरुपमा बदल्ने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्छ । त्यसैले यो भिजन अनुसार नतीजा निकाल्न यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुवै पक्षको एउटै बुझाइ भएन भने अप्ठ्यारो हुन्छ । यो कुरा त कर्मचारीले भन्नैपर्ने हुन्छ, त्यसलाई सिकाएको भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन। छलफल र संवाद हुनैपर्छ, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच दोहोरो संवाद हुनैपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको शुरु सम्बोधनको यो भनाईले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्यो कि दबाब बढायो?
दुइटै होला । उत्प्रेरित पनि गर्यो, दबाब पनि बढायो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा एउटा समस्या कहाँ छ भने नतिजा निकाल्नमा हामी त्यति सक्षम छैनौँ । किनभने हामीले कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकासमा लगानी नै गरेनौँ । म आफैँ सचिव हुँदा पनि पटक–पटक भन्ने गर्थेँ –मानव पुँजीमा लगानी कम भयो भनेर ।
स्नातक तह उतीर्ण गरेर लोक सेवा पास गर्यो, अफिसर भयो अनि फिल्डमा जा भनियो । उसलाई नयाँ प्रविधि, नयाँ व्यवस्थापन शैली, नयाँ सोचसँग अपडेट गराउने काम भएन । अहिले नयाँ–नयाँ व्यवस्थापनका सिद्धान्त आएका छन्, नयाँ काम गर्ने शैली आएका छन्, प्रविधि आएको छ, । २०–२५ वर्षअघि पढेको मान्छेले त्यही पुरानो ज्ञानले मात्रै अहिलेको काम गर्न सक्दैन । विगतमा काम गर्ने संयन्त्रको क्षमता विकासमा ध्यान नै गएन ।
त्यसैले अहिले नतिजा निकाल भन्नासाथ दबाब महसुस हुनु स्वाभाविक हो । दबाब मात्र बढाएर भन्दा पनि उसको क्षमता विकासलाई पनि सँगसँगै लान सकिएमा नतिजाप्राप्ति सहज हुन्छ। राजनीति वा सरकार भनेको म्यानेजर हो । म्यानेजरले आफैँ सबै काम गर्दैन, गराउने हो । मैले त मजाकमै पनि भन्ने गर्थेँ -‘मलाई केक खान आउँछ, केक कस्तो हो भन्न आउँछ, तर बेक गर्न आउँदैन ।’ अब बेक गर्ने काम त कर्मचारीले गर्ने हो नि । त्यसैले काम गर्न सक्ने वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ । डर र त्रासमा मात्रै राखेर हुँदैन ।
यसलाई सहज बनाउने भनेको संवाद, छलफल र घनिभूत छलफल नै हो । दुवै पक्षको एउटै बुझाइ भयो भने मात्रै काम सहज हुन्छ ।
अब त्यो निर्देशनलाई प्रशासन सुधारको संकेत मान्ने कि नियन्त्रणतर्फ जान खोजेको ठान्ने त ?
मैले खासै नियन्त्रण गर्ने सोच देखेको छैन । एउटा हुटहुटी चाहिँ देखिन्छ । ‘काम गरौँ, नतिजा निकालौँ, जनताले सेवा पाऊन्’ भन्ने हुटहुटी छ । त्यो प्रशंसायोग्य पनि हो ।
तर हुटहुटी मात्रै भएर हुँदैन । त्यसका लागि कर्मचारीलाई तयार पनि पार्नुपर्छ । क्षमता विकास गराउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ फोकस गरेर ‘यो काम हुनैपर्छ’ भनियो भने काम हुँदो रहेछ । जस्तै राहदानीको काम, एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली जस्ता काममा नेतृत्वले चासो दिँदा नतिजा आएको देखियो ।
बहाना खोज्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरेको कुरा राम्रो हो । कर्मचारीले धेरै ठूलो कुरा खोजेका हुँदैनन् । उसले गरेको कामको सम्मान भयो भने पनि उत्प्रेरणा मिल्छ । काम गर्नेलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ । पर्फर्मर र नन–पर्फर्मर छुट्याउन सक्नुपर्छ । पर्फर्मरलाई प्रोत्साहन गर्ने र नन–पर्फर्मरलाई क्षमता विकास गरेर सुधार्ने वा नसके कारबाही गर्ने प्रणाली भयो भने मात्रै परिणाम आउँछ ।
त्यसैले अहिलेको शैलीमा नियन्त्रणको तत्व होला, तर उत्प्रेरणा पनि छ । तर यो सबै कुरा त्रासमा होइन, संवाद र विश्वाससहित भयो भने अझ राम्रो हुन्छ ।
अर्को खण्डमा ‘डरले होइन, विश्वास र संवादले मात्रै प्रशासन चल्छ’ भन्ने पूर्वमुख्यसचिव अर्यालको धारणा प्रकाशित हुनेछ ।
