२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत सुधार र बिचौलिया नियन्त्रणबारे रास्वपाको प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मामाथि जारी संसदीय सुनुवाइका क्रममा रास्वपाका सांसदले अदालत सुधार, बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण र न्यायिक प्रणालीको कार्यक्षमता सम्बन्धी प्रश्न उठाएका छन् ।

सुनुवाइका क्रममा रास्वपा सांसद कवीन्द्र बुर्लाकोटीले अदालत सुधार (रिफर्म) सम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले न्याय प्रणालीभित्र देखिने संरचनागत समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित नेतृत्वको दृष्टिकोण जान्न खोजेका थिए ।

बुर्लाकोटीले उजुरीकर्ताबाट प्राप्त गुनासाहरू सम्बन्धित निकायमा पठाइने अवस्थामा त्यसप्रति न्यायालयको प्रतिक्रिया र भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि धारणा माग गरे ।

त्यसैगरी उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दा फर्स्योट दर कसरी बढाउने भन्नेबारे पनि प्रश्न राखे ।

उनको प्रश्नमा अदालतभित्र बिचौलियाको प्रभाव कसरी नियन्त्रण गर्ने र न्याय प्रणालीलाई विकासमैत्री तथा जनविश्वासयोग्य बनाउने रणनीति के हुने भन्ने विषय प्रमुख रूपमा समेटिएको थियो ।

0 Comments