काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले न्यायपालिकाभित्र देखिएका संरचनात्मक तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी समस्याको अध्ययन गरी सुधारका उपाय सुझाउन एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत कार्ययोजनामार्फत उनले न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
डा. शर्माले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवलाई उपयोग गर्दै कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई एकल निर्णय प्रक्रियाभन्दा सहकार्य, समन्वय र साझेदारीमा आधारित बनाउने धारणा पनि राखेका छन् ।
उनका अनुसार न्यायिक सुधारका प्रयासहरू सहकर्मी न्यायाधीश, सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता र सहयोगबिनाको सफल कार्यान्वयन सम्भव नहुने भएकाले सामूहिक प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
कार्ययोजनामा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनमा रहेका व्यावहारिक तथा संरचनागत अवरोध पहिचान गरी आवश्यक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । साथै सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालतहरूको अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन, विशिष्टीकृत अदालतको संरचनात्मक पुनर्संयोजन, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन र पेशी व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका विषयलाई अध्ययन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ ।
समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन तथा नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र पहल गरिने पनि उनले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको गैरन्यायिक प्रशासनिक जिम्मेवारी सीमित गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
न्यायाधीशहरूलाई मुख्यतः न्यायिक कार्यमै केन्द्रित गराउने उद्देश्यले प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय प्रकृतिका समितिको संरचना पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
डा. शर्माले सूचना प्रविधिमैत्री न्यायालय निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन् । न्यायिक सेवालाई छिटो, सरल, पहुँचयोग्य र अनुमानयोग्य बनाउने लक्ष्यसहित प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने योजना कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।
