काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले संघीय कानुनको होइन, सम्बन्धित प्रदेश सेवासम्बन्धी कानुन र सर्तको अधीनमा रहनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । पूर्ण इजलासले समायोजनलाई केवल भौतिक स्थानान्तरण नभई “पूर्ण कानुनी विलय” का रूपमा व्याख्या गर्दै संघीय कानुनको आधारमा प्रदेश कानुनलाई चुनौती दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका घर भएका परिवार नियोजन सुपरभाइजर नरेशकुमार यादवले बढुवासम्बन्धी विषयमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । अदालतले यादवको रिट भने खारेज गरेको छ ।
फैसलामा कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेपछि कर्मचारीको साबिक सेवा समूहसँगको कानुनी सम्बन्ध समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ । “समायोजन केवल भौतिक स्थानान्तरण नभई पूर्ण कानुनी विलय भएकाले साबिकको संघीय कानुनको ओत लागी प्रदेशको कानुनी सर्तलाई चुनौती दिनु संघीयताको मर्म र समायोजनको कानुनी उद्देश्यअनुकूल हुँदैन,” फैसलामा भनिएको छ ।
पूर्ण इजलासले यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक कर्मचारीसम्बन्धी विवादमा संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्यालाई पनि अमान्य र निष्प्रभावी घोषित गरेको छ । उक्त फैसलामा कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुरानै सेवा सर्तअनुसार बढुवाको अवसर दिनुपर्ने व्याख्या गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले फरक–फरक सेवा सर्त कायम गर्दा एउटै प्रदेश सेवाभित्र “वर्गभित्र वर्ग” सिर्जना हुने र समानताको हक प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ । एउटै संवर्गका सबै कर्मचारीमा समान प्रदेश कानुन लागू हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले प्रदेशलाई आफ्नो सेवा प्रणाली व्यवस्थापन गर्न संघीय कानुनभन्दा फरक अतिरिक्त योग्यता वा सर्त निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । सेवाकालीन तालिम, अध्ययन बिदा वा बढुवाका मापदण्डजस्ता विषयमा प्रदेश सरकार स्वायत्त रहने आदेशमा उल्लेख छ ।
फैसलासँगै सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संघीय संसद् र सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको लामो समय बित्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनमा अन्योल कायम रहेको अदालतको टिप्पणी छ ।
