काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न संकल्पहरू पारित गरेको छ।
नेपाली काँग्रेस अन्तर्गतको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रियाबाट कुल १५ बुँदे संकल्प पारित गरिएको हो। उक्त कार्यक्रममा स्थानीय सरकारदेखि संघीय तहसम्मको नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सुधारबारे छलफल गरिएको थियो।
संकल्पअनुसार काँग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहहरूलाई नागरिकमुखी नीति अपनाउँदै उत्तरदायी र जवाफदेही शासन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ।
कानुनी कार्यान्वयनका क्रममा मानवीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा पहिलो प्राथमिकता नागरिकको आत्मसम्मानमा दिनुपर्नेमा काँग्रेसले जोड दिएको छ। त्यसैगरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र वादी समुदायको जीविकोपार्जनलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संकल्पसमेत पारित गरिएको छ।
स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरूलाई सरल, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउने तथा एक स्थानीय तहमा देखिएका सफल अभ्यासहरूलाई अन्य तहमा समेत विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० भित्र अनिवार्य रूपमा बजेट पेश गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
