२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विष्णु अग्रवालमाथि कर तथा भन्सार छलीको आरोप, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छानबिन माग गर्दै उजुरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । व्यवसायी विष्णु कुमार अग्रवालविरुद्ध नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी कर छली तथा भन्सार छलिमा संलग्न रहेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ ।

२०८३ वैशाख २५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएको निवेदनमा अग्रवाल र उनी सम्बद्ध कम्पनीहरूको आर्थिक कारोबारमाथि विस्तृत छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरीमा काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित ‘मोरङ अटो वर्क्स’का सञ्चालक अग्रवालले विदेशबाट अटोमोबाइल तथा सवारीसाधन आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सो कारोबारमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छलि गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

निवेदनअनुसार अग्रवालको मुख्य कम्पनी २०६७ सालमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएपछि बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि उस्तै नाम मिल्ने गरी अन्य कम्पनी स्थापना गरेर कारोबारलाई निरन्तरता दिइएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीमा ‘मोरङ’ बाट ‘एम’, ‘अटो’ बाट ‘ए’ र ‘वर्क्स’ बाट ‘डब्लु’ जोडेर ‘एमएडब्लु’ नामबाट विभिन्न कम्पनी सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ ।

उजुरीकर्ताले २०६७ सालमा गठन गरिएको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर छलीसम्बन्धी छानबिन समितिले अग्रवाल सम्बद्ध कम्पनीलाई दोषी किटान गरेको दाबी गर्दै त्यसपछि पनि विभिन्न कम्पनीमार्फत कर छलीलाई निरन्तरता दिइएको आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ‘एमएडब्लु वृद्धि कमर्सियल भेहिकल्स प्रालि’ले आयात गरेको ‘फोटोन’ कम्पनीका विद्युतीय गाडीमा समेत भन्सार छलि भएको विषय उठाइएको छ । उजुरीमा भन्सार विभागले पत्रमार्फत करोडौँ रुपैयाँ राजस्व छलि भएको विषय औँल्याएको उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदनमा अग्रवाल समूहले आफ्नै कम्पनीहरूबीच कृतिम कारोबार देखाई कर दायित्व घटाउने, पुष्टि नभएका खर्च देखाएर आयकर छलि गर्ने तथा राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

उजुरीमार्फत अग्रवाल सम्बद्ध सबै कम्पनीहरूको कर विवरण, वित्तीय कारोबार तथा भन्सार अभिलेखमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

0 Comments