काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनालले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका नाममा विगतदेखि राजनीतिक लाभ लिने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रगति समीक्षाका क्रममा बोल्दै उनले लालपुर्जा वितरणको विषयलाई दीर्घकालसम्म राजनीतिक मुद्दा बनाएर राज्यको ठूलो स्रोत खर्च गरिएको टिप्पणी गरे ।
सांसद खनालले आफू पनि भूमिसम्बन्धी समस्या भोगेको परिवारबाट आएको उल्लेख गर्दै ऐलानी जग्गामा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने र लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बासिन्दाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन राज्यलाई उनले आग्रह गरे ।
उनका अनुसार वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन तथा बसोबास अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
खनालले विगतमा गठन गरिएका विभिन्न आयोगहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उल्लेख गर्दै अब राजनीतिक आधारभन्दा दक्षता र प्राविधिक ज्ञानका आधारमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भूमि समस्या समाधानका लागि प्रविधिमैत्री र विज्ञ सहभागितायुक्त संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सांसद खनालले आफू संसद्मा केवल औपचारिक भूमिका निर्वाह गर्न नभई नीतिगत परिणाम दिन आएको उल्लेख गर्दै भूमिसम्बन्धी समस्याको व्यावहारिक समाधान आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए ।
