काठमाडौँ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्ना हकहित सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीका सेवा–सुविधा, सेवा–सुरक्षा र वृत्ति विकासका विषय समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार तथा प्रशासनिक संघीयताको परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने मूल कानुनको रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भए पनि हालसम्म जारी हुन नसकेको सञ्जालले जनाएको छ । यस कारण लोकसेवा आयोग तथा सातै प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्त भई देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा, सेवा–सुरक्षा, वृत्ति विकास र समग्र भविष्य अन्योलमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्जालले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सरकारले देखाएको तदारुकतालाई स्वागतयोग्य भने पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ को मस्यौदाले स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीका हकहित समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पहिचानविहीन बनाउने, सरुवा प्रणालीमा अत्यधिक राजनीतिकरण बढाउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच सेवा–सुविधा, सेवा–सुरक्षा र वृत्ति विकासमा विभेद कायम गर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्ता प्रावधानले संघीयताको मर्म र भावना विपरीत प्रभाव पार्ने र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउने जोखिम रहेको सञ्जालको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू नागरिकको घरदैलोमै प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै सञ्जालले उनीहरूको मनोबल कमजोर हुने गरी बनाइएका व्यवस्थाले समग्र प्रशासनिक संयन्त्र नै कमजोर बन्ने चेतावनी दिएको छ ।
यसअघि सञ्जालले २०८० असोज १४ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित १४ दिने आन्दोलन गरी नेपाल सरकारसँग १९ बुँदे सम्झौता गरेको स्मरण गराउँदै हाल पनि कर्मचारीका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ ।
सञ्जालले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीका हकहित समेट्नुपर्ने विषयमा देशभरबाट सुझाव तथा मागहरू पेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै ती सुझावहरू अनिवार्य रूपमा ऐनमा समावेश गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै सरोकारवालासँग छलफल गरी तीनै तहका कर्मचारीका लागि मार्गदर्शक हुने एकीकृत निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन मिति २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि एक सातासम्म निजामती पोसाक बाहेक औपचारिक पोसाकमा कार्यालयको कामकाज गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्दै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ ।
