झापाको कन्काई नदीमा आउने बाढीले उजाड पारेका बस्ती र खेतबारीमा अहिले प्राण फर्किए झैँ भएको छ । विस्थापितहरू पुरानै थातथलो फर्किएका छन्, बगर बनेको जग्गा खेतीपातीले हराभरा बन्दै छ । संघीय सरकारले अघि बढाएको सिँचाई आयोजनाले ल्याएको परिवर्तनको कथा: 

झापा । नेपालको पूर्वी सीमावर्ती जिल्ला झापा, त्यहाँको झापा गाउँपालिका वडा नम्बर २ भएर कन्काई नदी बग्छ । यो झापा जिल्लाकै प्रमुख नदी हो । कन्काई नाम सुन्दा जति सुन्दर लाग्छ, बेलाबेला यो नदीले यहाँका बासिन्दामा त्रासको ढ्यांग्रो बजाउँछ । २०८२ असोज १९ गते पनि त्यस्तै भयो । 

त्यो दिन कन्काईमा आएको बाढीले एक हजार ४०० हाराहारी घर परिवारलाई विस्थापित गरायो । बाढीका कारण लगभग ३५ बिघा खेतीयोग्य जमीन नष्ट भएर बगर बन्यो । 

अहिले त्यो ठाउँको स्वरुप बदलिन थालेको छ । बाढीले विस्थापित गराएका यहाँका हजारौँ परिवार अब आफ्नै थातथलोमा फर्कन पाउने स्थिति बनेको छ । र बगर बनेको खेतीयोग्य जमीन पनि बिस्तारै हराभरा हुने अवस्था बनेको छ । यो सबै काम जलस्रोत तथा सिँचाई आयोजना गैँडेमार्फत त्यस क्षेत्रमा हालसालै एक हजार ८०० मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिएपछि सम्भव भएको हो । 

झापा गाउँपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष हिमालकुमार चौलागाईंले यसलाई अझ सजिलोसँग प्रष्ट्याए । उनले बाँध (तटबन्ध) बनिसकेपछि बाढीबाट विस्थापितहरूको पुनः सुरक्षित घरबास फिर्ती हुने र बगर बनेको जग्गा फिर्ता आएर खेतीपातीका लागि पनि राम्रो हुने बताए । 

पूर्वी नेपालका झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा फैलिएका मेची, कन्काई, कमल, बिरिङ लगायत नदीमा आउने बाढीले छेउछाउमा पर्ने बस्ती तथा खेतीयोग्य जमीनमा वर्षेनी ताण्डव मच्चाउने गरेको छ । त्यही कारण यहाँका बासिन्दा, खासगरी किसानले बर्षायाममा निकै नै सास्ती ब्यहोर्नुपर्छ । हरेक वर्ष किसानले भोग्दै आएको यस्तो सास्तीलाई व्यवस्थापन गर्दै बस्ती संरक्षण गर्न, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यहाँ सिँचाई आयोजना शुरु गरिएको हो । खासमा यही काम नै यहाँको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

तटबन्धले फेरिएको जीवन
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका-७ बस्ने राजेश लिङ्देन मकै बारीमा काम गर्दै थिए । गत असोजको बाढीले तटबन्ध गरेका स्परहरु लगेपछि र बाढी खेती गरिएको जमीनमै पसेपछि त्रासमा रहेका उनी अहिलेसम्म त्यही चिन्तामा रहेछन् । अब त्यहाँ अनिवार्य रूपमा तारजाली लगाएर तटबन्ध गर्नुपर्ने उनको माग छ । राजेश भन्छन्, “यसपालि जाली लाउन सकिएन भने केही पनि बाँकी रहने छैन । मुख्य कुरा त अब यहाँ हाम्रो पुललाई नै समस्या हुने देखिन्छ । बाढीले लालपानी बजार र यो ठुलो बस्ती नै उठाउन सक्छ ।”

त्यही ठाउँमै बस्ने सीमा भुजेलको दुःख फरक छैन । खोलाले धार बदलेर पारिपट्टि रहेको जग्गा बगाएपछि उनको परिवार वारि सरेको छ । अहिले फेरि खोला धार परिवर्तन गरेर उनीहरू भएतिरै सोझिएको छ । सीमा भन्छिन्, “यसपालि पनि बाँध लगाइएन भने यता भएको ८-१० कठ्ठा जग्गा पनि लैजान्छ।” 

सीमाको खेतीयोग्य जग्गा अहिले खोलाले ओगटेको छ । गत हिउँदमा बाढी आउँदा नै उनको परिवार बस्तुभाउ लिएर बाटोमा सर्नुपरेको थियो । उनले सुनाइन्, “वर्षा लाग्दै गर्दा त डर मर्दो हुन्छ ।”

असोज १९ को बाढीले शिवसताक्षी नगरपालिकाको रुदीलादेखि झापा गाउँपालिकाको क्वाडीसम्मै असर गरेको स्थानीय गंगाराम कुँवर बताउँछन् । त्यहाँका धेरै किसानले खेतमा पाकेको धान काट्नसमेत पाएनन् । पाकिसकेको धान सबै बाढीले पुरिदियो । यहाँ अब तत्कालै तटबन्ध आवश्यक भएको कुँवर बताउँछन् । 

शिवसताक्षीकै साधारणलाल राजवंशीको १ बिघा १६ कठ्ठा जग्गा खोलाछेउमा पर्छ । तटबन्ध हुनुअघि उनको परिवार पनि चिन्तित थियो । भन्छन्, “तटबन्ध नभएको भए जग्गा बगाउँथ्यो । जग्गा नभएपछि परिवार पाल्नकै लागि हामी पैसा कमाउन दिल्ली जानुपर्थ्यो।” 

साधारणलाल जस्तै हजारौँ परिवार अहिले बनेको तटबन्धका कारण जोगिएका छन् । हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन बचेको छ । झापाको गैडेस्थ्ति जलस्रोत तथा सिँचाई आयोजनाको तदारुकतामा अहिले विभिन्न ठाउँमा तटबन्ध निर्माण भएका छन्, कतिपय ठाउँमा निर्माण भइरहेका छन् । 

तटबन्ध बन्दा बाढीको वितण्डाबाट जोगिने आशा मात्र जागेको छैन, सिँचाई र बाटोघाटोको सुविधासमेत मिलेको छ । यसले गर्दा दैनिक जीवनयापनमै सघाउ पुगेको छ, अनि उब्जनी र आम्दानी पनि राम्रो भइरहेको छ । 

रंगियाथान बस्ने देवनारायण राजवंशीको समस्या पनि उस्तै थियो । बाढीको समस्याले सधैँ सताउँथ्यो । जब बाढी आउँथ्यो, उस्तै त्रास । “तटबन्ध नहुँदा त हाम्रो हालत सुकुमबासीको जस्तो थियो,” उनले भने, “बाँध बनेपछि मेरो ६ बिघा जग्गा जोगिएको छ । मज्जाले उब्जनी गराएर बसेको छु । उत्पादन गरेर खान र बेचेर आम्दानी समेत भइरहेको छ ।”

देवनारायणको परिवार पहिले तटबन्ध बनाएको ठाउँ भन्दा अघिल्तिर बस्थ्यो । बाढीले सताउँदै र जमीन कटान गर्दै गएपछि उनको घर पनि पछि-पछि सर्दै गयो । तटबन्ध बनेपछि भने उनको घर मात्र होइन, खेती गर्ने जमीन पनि जोगिएको छ । 

शिवसताक्षी-७, चन्द्र डाँगी पूर्वमा रहेको कन्काई नदीको बाढीले २०३९ सालदेखि नै समस्या दिइरहेको  स्थानीय अम्बिकाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार गत असोजमा आएको बाढी पछिल्लो समयको ठूलो बाढी हो जसले बालीनाली सखाप पार्दै खेत बगाइदिएको र कैयौँ परिवारलाई विस्थापित हुन बाध्य पारेको थियो । अहिले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण भएपछि सुरक्षित महसुस गरिएको र खेती गर्ने जमीन पनि जोगिएको उनले बताए । 

सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना गैडेमा कार्यरत इन्जिनियर सुरेन्द्रप्रसाद महतो कमल नदी नियन्त्रण र मावा रतुवा नदी नियन्त्रण अन्तर्गत अहिले सात वटा ठाउँमा तटबन्धको काम भइरहेको बताउँछन् । यी नदीहरूबाट कृषि उत्पादन क्षेत्र र बसोबास क्षेत्रहरू धेरै नै प्रभावित भएको उनले बताए । महतोका अनुसार कमल नदी नियन्त्रणअन्तर्गत पाँच ठाउँमा २५–३० हेक्टर जमिन प्रभावित थियो । त्यसको रोकथामका लागि ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको, मावा रतुवामा ५० हेक्टर जति खेतीयोग्य जमिन उकासिएको र बाढीको समयमा हुने डुबान समस्या पनि समाधान भएको छ ।

कमल नदीको समस्या अन्य नदीहरूको तुलनामा कम भए पनि मावा रतुवाले भने प्राय: धार परिवर्तन गरिरहन्छ । अहिले त्यहाँ निर्माण भइरहेको तटबन्ध ५० वर्षका लागि बनाइएको डिजाइनअनुसारको हो जसले अबका ५० वर्षसम्म आउने बाढीलाई थेग्न सक्छ ।  

मावा रतुवामा पर्ने दुई किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गरिँदै छ । त्यसमध्ये एक हजार ४०० मिटरमा तटबन्ध बनिसकेको छ भने बाँकी निर्माणाधीन छ । 

आयोजनाले बिरिङ खोलामा पनि नदी व्यवस्थापनको लागि ढुंगा, जालीसहितको तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । यो खोलाको कुनै ठाउँमा ढुङ्गा, जालीसहितको तटबन्ध, कुनै ठाउँमा स्पर लगाउने काम भइरहेको इन्जिनियर महेश खत्रीले बताए । 

नदी नियन्त्रण र व्यवस्थापनको काम गर्दा सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ अवैध उत्खनन बनेको छ जसले खोलाको भाग गहिरिँदै गएको छ । वर्षायाममा त्यस्तो ठाउँ थप जोखिमपूर्ण हुने इन्जिनियर मुहम्मद गुलाम रम्पानी बताउँछन् । उनका अनुसार जोग्राफिकल (भौगर्भिक) बनावटका कारण पनि नदी व्यवस्थापन चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । नदी नियन्त्रण गर्दा किसानहरूले खोला किनारमा भोग गर्दै आइरहेका जग्गा तटबन्धका लागि दिन पनि नमान्ने भएकाले चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । 

यहाँ सञ्चालित सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना संघीय सरकारको आयोजना हो । सिँचाई तथा जलस्रोत विभाग अन्तर्गत २०८१ चैतमा सरकारले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएन्डएम) बाट तत्कालीन ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम गैँडे झापा’लाई ‘सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना गैँडे झापा’ नामकरण गरिएको हो । यसको कार्यक्षेत्र झापाका पाँच मुख्य नदीको व्यवस्थापन मात्र थियो । तर ओएन्डएमपछि ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम जिल्लामा रहेका खोला–नदीको व्यवस्थापन र एकीकृत नदी बेसिन सिँचाई योजना अन्तर्गत रहेका लिफ्ट प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन पनि यसको कार्यक्षेत्रमा आयो । 

आयोजनाले स्थापनाकालमा झापा जिल्लाका मुख्य दुई नदी कन्काई र रतुवा मावा नदीको बाढीले पुर्‍याएको क्षति न्यूनीकरण गर्दै व्यवस्थित तवरबाट स्वीकृत गुरुयोजना अनुसार तटबन्ध निर्माणको काम गरेको आयोजना प्रमुख विजय कुमार रेग्मी बताउँछन् । केही समयपछि यसका कार्यक्षेत्र बिस्तार हुँदै मेची बिरिङ र कमल नदीसमेत यसको कार्यक्षेत्रमा पर्न आए । रेग्मीका अनुसार स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म यस आयोजनाले ३०३.६ किलोमिटर तटबन्ध गर्नुपर्ने थियो । डीपीआर अनुसार त्यसको लागत १७ अर्ब ६१ करोड हुन आउँथ्यो ।

आयोजनाले २०८२ असार मसान्तसम्म १२६.४८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिसकेको छ भने ४ अर्ब १८ करोड हाराहारीको नेपाल सरकार र दातृ निकायको लगानीमा आधारित खर्च गरिसकेको छ । आयोजनाको उद्देश्य नेपाल सरकारले तोकिदिएको कार्यक्षेत्र, कार्य प्रकृति र कार्य विवरण अनुसार नदीहरूको मर्मत सम्भार, तटबन्ध र व्यवस्थापन गर्नु हो । त्यस्तै, सिँचाई योजनाहरूको विकास, अध्ययन र व्यवस्थापन गर्नु हो जो संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । 

आयोजनाले मेची, बिरिङ, कन्काई, कमल र रतुवा नदी किनारको ४७२ हेक्टर जमिन उकास गरेर झन्डै ५ हजार हेक्टर जमिनमा सुरक्षा प्रदान गरेको छ । रेग्मीका अनुसार स्वीकृत डीपीआर अनुसार रकम व्यवस्थापन हुँदै गयो भने तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देखिन्छ । “भौतिक रूपमा हेर्नुपर्दा हामीले डीपीआरको एकतिहाई प्रगति हासिल गरिसकेका छौँ, आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने हामी एक चौथाइ प्रगतिमा छौँ,” उनले भने । 

विभागले नदी प्रणालीहरूको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वी तराईका नदी व्यवस्थापनका लागि योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालका अनुसार ८४ वटा नदीको व्यवस्थापन संघअन्तर्गत् रहेर जलस्रोत तथा सिँचाई विभागले काम गरिरहेको छ । 

“कुन-कुन रिभर सिस्टम संघअन्तर्गत रहने, कुन प्रदेश अन्तर्गत, कुन स्थानीय तहबाट गर्ने भनेर अहिले ओभरअल ८४ नदीहरूमा विभिन्न तरिकाले जल उत्पन्न प्रकोपको व्यवस्थापनको कार्यहरू भइरहेको छ,” महानिर्देशक बरालले भने । 

विभागका अनुसार ८४ मध्ये अहिलेसम्म २२ वटाको मात्रै डीपीआर बनेका छन् । अन्य नदीहरूको पनि डीपीआर तयार गर्ने काम भइरहेको छ । ‘प्रायोरिटी रिभर बेसिङ फ्लड रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत कन्काई, बिरिङ, बक्रा रतुवा मावालाई लक्षित गरेर विभागले त्यसलाई रिभर ट्रेनिङको कन्सेप्टमा काम गराइरुहेको छ । 

नदी व्यवस्थापन र सिँचाइ विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत रूपमा पनि कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । सिँचाइको लागि सिँचाई नीति स्वीकृत गरेर त्यही नीति बमोजिम अगाडि बढिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी बताउँछिन् । “नदी व्यवस्थापनको नीति स्वीकृत गरेका छौ र त्यही नीतिअनुसार आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाएका छौँ,” उनले भनिन् । 

उनका अनुसार सिँचाई भनेको कृषिको एउटा महत्त्वपूर्ण इनपुट हो । सिँचाइबिना कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दैन । त्यसैले कृषि र सिँचाई दुइटा चाहिँ इन्टिटी इन्टिग्रेट भएर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अनि जीवनस्तर उकासेर आर्थिक वृद्धिमा सघाउने उपाय हो । “सँगसँगै हामीले तराई क्षेत्रमा तत्काल आउट पुट दिने भनेको भूमिगत सिँचाइबाट हो । भूमिगत सिँचाइका कार्यक्रमहरू हामीले तराई क्षेत्रमा बृहत् रूपमा लैजाने हिसाबले काम अगाडि बढाएका छौँ,” उनले भनिन् ।

भिडियो रिपोर्ट :