कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सबैलाई उही अंक दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने भन्दै प्रस्तावित नयाँ प्रणालीले काम गर्ने र नगर्नेबीच साँच्चिकै फरक देखाउन सक्छ त ? के यसले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्छ ?
काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीतन्त्रभित्र लामो समयदेखि आलोचित बन्दै आएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने तयारी गरिएको छ। काम गरे पनि नगरे पनि सबैले प्राय: समान अक्सर शतप्रतिशत अंक पाउने विद्यमान अभ्यासले सेवा प्रवाहको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका बेला अब नतिजामा आधारित, वस्तुगत र डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समेटिएको हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा बढुवाका लागि तयार गरिएका योग्यताक्रममा अधिकांश उम्मेदवारले पूर्ण अंक ल्याउने प्रवृत्तिले मूल्यांकन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कर्मचारीले सेवा दिने गुणस्तरप्रति नागरिक तहमा निरन्तर गुनासो रहिरहँदा कागजमा भने ‘उत्कृष्ट’ देखिने यो विरोधाभासलाई अन्त्य गर्न अब संरचनात्मक सुधार आवश्यक भएको निष्कर्षसहित नयाँ प्रणाली ल्याउन खोजिएको प्रशासन सिंहदरवार विशेष स्रोतले जनाएको छ।
‘शतप्रतिशत अंक’को संस्कृतिमा अन्त्य गर्ने प्रयास
हालको कासमू प्रणालीमा आत्मपरक मूल्यांकन, कमजोर अनुगमन र ‘सबैलाई खुसी राख्ने’ प्रवृत्तिका कारण लगभग सबै कर्मचारीले उच्चतम अंक पाउने अवस्था विकसित भएको छ। यसले वास्तविक रूपमा उत्कृष्ट काम गर्ने र सामान्य काम गर्नेबीच कुनै भिन्नता नदेखिने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।
यस्तो अभ्यासले योग्य र सक्षम कर्मचारीलाई निरुत्साहित बनाउने मात्र होइन, समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। मूल्यांकन प्रणाली नै कर्मकाण्डमा सीमित हुँदा यसको मूल उद्देश्य उत्पादनशीलता बढाउने र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने ओझेलमा परेको अवस्था रहेको देखिन्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित नयाँ प्रणाली
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रत्येक कर्मचारीसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ, जसमा उसले वर्षभरि हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य, कार्यक्रम र उपलब्धिहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनेछन्। यो लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमार्फत गरिनेछ, जसले कामको प्रगति निरन्तर ट्र्याक गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ।
कर्मचारीले आफूले गरेको कामको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने भए पनि अन्तिम मूल्यांकन ‘हावामा’ होइन, तथ्य र नतिजामा आधारित हुनेछ। यसले मूल्यांकन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै ‘कागजी उत्कृष्टता’ भन्दा ‘वास्तविक उपलब्धि’ लाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
६०-४० मोडेल : कामलाई केन्द्रमा राख्ने अभ्यास
नयाँ मोडेलअनुसार कर्मचारीको कुल मूल्यांकनमध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन अर्थात् उसले हासिल गरेको नतिजालाई दिइनेछ। बाँकी ४० प्रतिशत शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुशासन तथा अन्य प्रशासनिक पक्षमा आधारित हुनेछ।
यसले अहिलेसम्म अंक प्राप्तिमा गौण मानिने ‘कामको नतिजा’ लाई मुख्य सूचकका रूपमा स्थापित गर्नेछ। परिणामतः काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच स्पष्ट भिन्नता देखिने मात्र होइन, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र कमजोर प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीलाई सुधारतर्फ धकेल्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सेवाग्राहीको दृष्टिकोणसमेत समेट्ने पहल
कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई अझ यथार्थपरक र उत्तरदायी बनाउन सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई समेत सूचकका रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको कामको वास्तविक प्रभाव नागरिकले कस्तो सेवा पाए भन्नेमा निर्भर हुने भएकाले मूल्यांकन प्रक्रियामा सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गराउने अभ्यास अघि सारिएको हो।
यसले कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउने मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने दबाबसमेत सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, सेवाग्राहीलाई कसरी छनोट गर्ने र मूल्यांकनको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।
विद्यमान प्रणालीका संरचनागत कमजोरी
हालको कासमू प्रणालीमा कर्मचारीले आफैँ आफ्नो प्रगति विवरण भर्ने, त्यसलाई सुपरिवेक्षकले मूल्यांकन गर्ने र पुनरावलोकनकर्ताले पुनः परीक्षण गर्ने तीन तहको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित भएको छ।
सुपरिवेक्षकले कनिष्ठ कर्मचारीलाई कम अंक दिन हिचकिचाउने, पुनरावलोकन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने र मूल्यांकन सूचकहरू पर्याप्त वस्तुगत नहुनुले प्रणालीको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको देखिन्छ। फलस्वरूप, मूल्यांकन प्रक्रिया वास्तविक कार्यसम्पादनसँग असम्बद्ध हुँदै गएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रस्तावित सुधारलाई हालै अघि सारिएको सरुवा प्रणाली सुधारसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेरिएको छ। सरुवामा ‘सेटिङ’ र दबाब अन्त्य गर्न प्रस्ताव गरिएको निजामती सेवा बोर्ड प्रभावकारी बन्नका लागि वस्तुगत मूल्यांकन प्रणाली अपरिहार्य मानिएको छ।
यदि कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजामुखी र विश्वसनीय बन्न सकेमा बढुवा, सरुवा र जिम्मेवारी बाँडफाँटजस्ता निर्णयहरू स्वतः पारदर्शी र निष्पक्ष हुने आधार तयार हुनेछ। यसले प्रशासनिक प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारको मार्ग खोल्न सक्छ।
यसरी हेर्दा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन सुधार केवल प्राविधिक परिवर्तन मात्र नभई समग्र प्रशासनिक सुधारको केन्द्रबिन्दुका रूपमा अघि सारिएको छ। तर यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको पारदर्शिता, प्राविधिक प्रणालीको विश्वसनीयता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने स्पष्ट देखिन्छ।
