सरुवामा ‘सेटिङ’ र दबाबको अन्त्य गर्दै निष्पक्षता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा बोर्ड गठनको प्रस्ताव, संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत दशकौँ पुरानो विवादित अभ्यासमा संरचनात्मक सुधारको प्रयास। छ त सम्भव ?
काठमाडौँ । पछिल्लो दशकयता राज्य संयन्त्रभित्र सबैभन्दा बढी विवाद र आलोचना खेप्दै आएको विषय हो-कर्मचारी सरुवा। स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रको सरुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। सरुवामा हुने चलखेल, राजनीतिक दबाब र असमान व्यवहारका कारण बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएका बेला अब ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गरी प्रणालीगत सुधार गर्ने तयारी गरिएको सिंहदरबार उच्च स्रोतले जनाएको छ।
सरुवामा सिंहदरबारभित्रको ‘सेटिङ संस्कृति’, मन्त्री-माननीय-नेताबीचको दबाब र प्रभाव, व्यापारी-बिचौलियाको खेती, सचिव तथा कर्मचारीबीच बढ्दो असन्तुष्टिका बीच अब भने यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। कतिपय मन्त्रीहरू नै सरुवा प्रकरणमा विवादमा तानिएका थिए भने एक मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्तासम्मको अवस्था सिर्जना भएको सन्दर्भले यो विषयको गम्भीरता थप प्रस्ट्याएको थियो।
यति बेला पनि केही पारदर्शी र सहज बनाउने प्रयासका बीच पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व तह सरुवासम्बन्धी निर्णयकै कारण आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरुवालाई ‘नियममा बाँध्ने’ र ‘व्यक्तिगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने’ प्रयास स्वरूप निजामती सेवा बोर्डको परिकल्पना गरिएको प्रशासन विशेष स्रोतले जनाएको छ।
मुख्यसचिवको नेतृत्वमा ‘सरुवा बोर्ड’
प्रशासनलाई प्राप्त जानकारीअनुसार अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनमा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा निजामती सेवा बोर्ड गठन हुने व्यवस्था राखिएको छ। बोर्डले सरुवासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा समन्वय, अनुमोदन तथा निगरानीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
यस व्यवस्थाले सरुवामा हुने राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपलाई न्यून गर्दै प्रक्रिया-आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म सहसचिवभन्दा माथिको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने र उपसचिवसम्मको सरुवा अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसँग रहे पनि व्यवहारमा मन्त्रीको सहमति बिना निर्णय हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ।
‘मन्त्रीको दबाब, सचिवको निर्णय-जबाफदेही को ?’
सरुवा प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो समस्या निर्णय गर्ने र जिम्मेवारी लिने पक्षबीचको असन्तुलन रहेको औँल्याइन्छ। सचिवले निर्णय गर्ने तर मन्त्रीको दबाबमा काम गर्नुपर्ने, तर गलत निर्णय हुँदा मन्त्री जबाफदेही नहुने अवस्था विद्यमान रहेको कर्मचारी वृत्तको गुनासो छ।
प्रशासन स्रोतका अनुसार, “अहिलेसम्म सरुवा गर्ने अधिकार सचिवसँग भए पनि मन्त्रीको सहमति बिना निर्णय सम्भव छैन। तर निर्णय गलत भएमा जबाफदेहिता कसको भन्ने प्रश्न स्पष्ट छैन। यही ‘ग्याप’ अन्त्य गर्न बोर्डको व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो।”
यसैमाथि खेल्दै कतिपय ‘चतुर’ सचिवलेसमेत मन्त्रीको नाममा आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ पूरा गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यस्तो आरोप-प्रत्यारोपका बीच विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारी चेपुवामा पर्दै आएका छन्, जसले निजामती संयन्त्रमा चरम असन्तुष्टि निम्त्याएको बहस अझै जारी छ।
अवधि नपुगी सरुवा गर्न नपाइने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई निर्धारित कार्य अवधि पूरा नगरी सरुवा गर्न बोर्डको सहमति अनिवार्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले मनपरी सरुवा, दण्ड स्वरूप स्थानान्तरण वा ‘पुरस्कार’का रूपमा गरिने पदस्थापनलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म सहसचिवसम्मको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने र उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित सचिवले गर्ने अभ्यास रहेको छ। तर नयाँ संरचनाले सरुवा गर्ने अधिकारीलाई नै जबाफदेही बनाउने र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
‘भद्रगोल सरुवा’ अन्त्य गर्ने प्रयास
कर्मचारी वृत्तमा सरुवालाई ‘भद्रगोल’ बनाउने प्रमुख कारणमध्ये एक-जबाफदेहिताको अभाव-रहेको धारणा व्यापक छ। “मैले सरुवा गरे पनि कसैलाई जवाफ दिनु नपर्ने अवस्था छ” भन्ने मानसिकताले प्रणालीलाई कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिन्छ।
यसै कारण अब बोर्डमार्फत सरुवा निर्णयलाई संस्थागत बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा अभिलेखीकरण र अनुगमन व्यवस्था कडाइ गर्ने तथा विवाद उत्पन्न भएमा स्पष्ट उत्तरदायित्व तोक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रशासनिक सुधारको मूल एजेण्डा
सरुवासम्बन्धी सुधारलाई वालेन्द्र शाह (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका प्राथमिक एजेन्डामध्ये एक मानिएको छ। प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसँगै यो व्यवस्था जोडिएको छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार, यदि प्रस्तावित निजामती सेवा बोर्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने लामो समयदेखि आलोचित सरुवा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार सम्भव हुनेछ। तर यसको सफलता कार्यान्वयनको पारदर्शिता, बोर्डको स्वतन्त्रता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने उनीहरूको धारणा छ।
