काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘सेन्ट्रल कमाण्ड सिस्टम’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले उक्त प्रणाली निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा स्थापना गरिने उक्त प्रणालीमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बलका जिल्लास्थित कार्यालयहरूसँग एकैपटक सिधा सम्पर्क कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। यसले तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्न, संवेदनशील क्षेत्रको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न तथा समन्वयलाई तीव्र बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकले सर्वसाधारणले दिएका उजुरी तथा विधिवत दर्ता भएका जाहेरीको प्रगतिबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन, एसएमएस र इमेलमार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णयसमेत गरेको छ। नेपाल प्रहरीले यससम्बन्धी कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीमा निवेदन दिएपछि प्रगति बुझ्न सेवाग्राही स्वयं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसको नियमित साप्ताहिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य निकायमा पनि क्रमश: यो व्यवस्था विस्तार गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी, गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको कार्यसम्पादनप्रति जनताको गुनासो सुन्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ। सबै कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखमार्फत गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र सक्रिय बनाइने र मन्त्रालयमै कल सेन्टर स्थापना गरी गुनासो सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले पदबहालीका बेला घोषणा गरिएको ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ नीतिलाई पुन: स्मरण गराउँदै उक्त नीति तल्लो तहसम्मका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले कर्मचारीका लागि अनुकूल कार्य वातावरण निर्माणमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सुधारका काम तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्।
बैठकमा गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले प्रशासनलाई जानकारी दिए।
