२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शासकीय सुधार कार्यसूचीप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले दियो सकारात्मक प्रतिक्रिया

अ+ अ-

काठमाडौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले नवगठित सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीलाई सुशासन प्रवर्द्धनतर्फको महत्वपूर्ण प्रारम्भिक कदमका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ।

संस्थाले जारी गरेको धारणा अनुसार प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको सरकारले पहिलो बैठकमै समय सीमासहितको विस्तृत कार्यसूची पारित गर्नु जनादेश अनुरूप रहेको र लामो समयदेखि उठ्दै आएका सुशासनसम्बन्धी मुद्दाहरू समेटिएको उल्लेख गरेको छ। यसलाई सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ।

उक्त कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिसकेकोप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै संस्थाले निर्धारित समयभित्र सबै कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ। साथै, सुशासन सुदृढीकरणका लागि आफ्नो अनुभव र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

संस्थाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको कामना गरेको छ।