२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकाद्वारा इरानसँग युद्धविरामका लागि १५ बुँदे प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिका सरकारले इरानसँग जारी द्वन्द्वलाई नियन्त्रणमा ल्याउने उद्देश्यसहित १५ बुँदे युद्धविराम प्रस्ताव अघि सारेको छ। उक्त प्रस्ताव पाकिस्तानमार्फत इरानसम्म पुर्‍याइएको बताइएको छ, जसलाई वार्ता पुनः सुरु गर्ने सम्भावित मध्यस्थ प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

यसैबीच, अमेरिका मध्यपूर्व क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य तयारीलाई थप विस्तार गर्ने दिशामा देखिएको छ। पहिले नै करिब ५० हजार सैनिक तैनाथ रहेको अवस्थामा थप करिब एक हजार सैनिक पठाउने तयारी गरिएको छ। साथै, समुद्री फौजको उल्लेखनीय संख्या परिचालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक भएको छ, जसलाई आवश्यक परिस्थितिमा निर्णय लिने लचिलो रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

कूटनीतिक प्रयास तीव्र भए पनि हालको अवस्थाले जटिलता कायम रहेको संकेत दिएको छ। इरानले अमेरिकासँग औपचारिक वार्ता भइरहेको भन्ने दाबी अस्वीकार गरेको छ भने अमेरिकी पक्षले भने संवाद जारी रहेको संकेत गरेको छ। यसले दुवै पक्षबीच विश्वासको अभाव अझै गहिरो रहेको देखिन्छ।

मध्यपूर्वको प्रमुख जलमार्ग मानिने हर्मुज जलडमरूमध्य पनि तनावको केन्द्र बनेको छ। इरानले यस क्षेत्रमा नियन्त्रण कडा बनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असर परेको छ भने इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भएको देखिएको छ। यस अवस्थाले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ।

युद्धको सन्दर्भमा दुवै पक्षबीच आक्रमणका घटनाहरू निरन्तर जारी छन्। इरानले इजरायलतर्फ मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गरेको बताइएको छ भने इजरायलले इरान र लेबनानका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको उल्लेख छ। ती घटनामा सर्वसाधारण प्रभावित हुने तथा मानवीय क्षति हुने विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।

लेबनानमा पनि सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनेको छ। इजरायलले त्यहाँ इरान समर्थित समूहलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको जनाएको छ। सोही सन्दर्भमा लेबनान सरकारले इरानी राजदूतलाई देश छोड्न निर्देशन दिएको छ, जसले क्षेत्रीय कूटनीतिक वातावरण थप जटिल बनाएको छ।

पाकिस्तानले अमेरिका र इरानबीच संवाद सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ। वार्ता सफल भएमा निकट भविष्यमा युद्धविरामको सम्भावना देखिए पनि दुवै पक्षको कठोर अडान र आपसी अविश्वासका कारण तत्काल समाधान चुनौतीपूर्ण रहने विश्लेषण गरिएको छ।

समग्रमा, एकातर्फ कूटनीतिक पहलहरू अघि बढिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सैन्य गतिविधि तीव्र भइरहेका छन्, जसले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील र अनिश्चित बनाएको देखिन्छ।