२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिंहदरबारमा ६ दलका संसदीय कार्यालय तयार

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसद् सिंहदरबारभित्रबाटै सञ्चालन हुने तयारीसँगै नवनिर्वाचित ६ राष्ट्रिय दलका संसदीय कार्यालयहरू व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

दलहरूको सांसद सङ्ख्या र पदाधिकारीको आवश्यकता अनुसार कक्षहरू छुट्याइएको छ भने अधिकांश स्थानमा रङरोगन, कार्पेट र फर्निचर जडानको काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसपटक बहुमतसहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई भने सबैभन्दा ठूलो कक्ष दिइएको छ । सचिवालय भवन नं २ मा व्यवस्थित गरिएको रास्वपाको संसदीय दलको कक्षमा १८० कुर्सीसहितको बैठक हल राखिएको छ ।

पूर्ववत् प्रयोगमा रहेका कार्पेट, पर्दा र अधिकांश फर्निचर नै पुनः प्रयोग गरिएको छ । थोरै नयाँ थपिएका छन् । खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिने दलको धारणाअनुसार रास्वपाका महामन्त्री एवं नवनिर्वाचित सांसद कवीन्द्र बुर्लाकोटीले नयाँ खरिद नगरी उपलब्ध सामग्रीबाटै व्यवस्थापनका लागि गर्नुभएको आग्रहअनुसार व्यवस्थापन गरिएको कर्मचारी बताउँछन् ।

बैठक हलसँगै पदाधिकारीका लागि थप पाँच कक्षसमेत तयार पारिएको छ ।

यसअघि रास्वपाले प्रयोग गर्दै आएको भवनमा भने अन्य दलहरूको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका कक्षहरू त्यही भवनमा तयार गरिएको छ । यद्यपि ती कक्षहरूमा रङरोगन सम्पन्न भइसकेको छ भने कार्पेट र फर्निचर जडानको काम जारी छ ।

नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ई भने साबिककै संसदीय दलका कार्यालयमा निरन्तरता दिइएको छ । सांसद सङ्ख्या र पदाधिकारीका आधारमा कोठा विभाजन गरिएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यो व्यवस्था अल्पकालीन भए पनि संसद् सञ्चालन सुरु हुने समयसम्म सबै दलका संसदीय कार्यालय पूर्ण रूपमा तयार भइसक्नेछन् ।