रविन्द्र नाथ रेग्मी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त थोरै अधिकृतमध्ये पर्छन् जो प्रहरी संगठनको हितनिम्ति कुरा नचपाई खरो बोल्ने अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् । प्रहरी उपरीक्षकबाट निवृत्त हुनुअघि उनी फिल्डमा व्यावसायिक र हक्की अधिकृतका रुपमा चिनिन्थे भने प्रशासनिक काममा बलियो सिस्टमको पक्षपातीका रुपमा परिचित थिए । आज प्रहरी संगठन कुन अवस्थामा छ ? अपराध नियन्त्रणमार्फत् नागरिकमा भयरहित र सुरक्षित वातावरण बनाउन यसमा के के कुरा सुधार नगरी नहुने छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रेग्मीसँग प्रशासन डटकमका मल्टिमिडिया संयोजक गोविन्द खत्रीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
नेपाल प्रहरीमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय वर्षौँदेखि चुनौतीका रूपमा उठ्ने गरेको छ । संगठनमा क्षमता, योग्यता र आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाएर प्रभावकारी जनशक्ति व्यवस्थापन सम्भव देख्नुहुन्छ ?
नेपाल प्रहरी यस्तो मल्टिडाइमेन्सनल संगठन हो जहाँ विविध क्षेत्र र विविध क्षमताका जनशक्ति हुन्छन् । हतियार मर्मत गर्नेदेखि फरेन्सिक साइन्स पढेका वैज्ञानिकसम्म, ब्यान्डबाजा बजाउनेदेखि नर्मल पुलिसिङ इन्भेस्टिगेसनका विज्ञ, ट्राफिक म्यानेजमेन्टका एक्सपर्ट र कानूनविज्ञसम्म । यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संगठन ठूलो हुन्छ, अनि जटिल पनि । यहाँ अवसरहरु पनि छन्, ठूलो संस्था हुनाले कम्प्लेक्सिटी पनि त्यतिकै छ । त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आउने समस्याहरु पनि धेरै छन्। यसलाई हामीले एक एक गरेरै हेर्नुपर्छ ।
प्रहरी संगठनलाई लोकतान्त्रिक र व्यावसायिक बनाउनेबारे धेरै चर्चा हुन्छ । त्यसका लागि के–कस्ता संस्थागत सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
प्रहरीलाई अब डेमोक्रेटिक पुलिसिङमा लैजानुपर्छ भनेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि झन्डै तीन दशकयता अनेक प्रयास भए । तर ती सबै बौद्धिक विलासका छलफल र कुरा मात्र भए । डेमोक्रेटिक पुलिसिङको बेसिक नम्र्स भनेकै जवाफदेहिता हो जसका लागि स्वायत्तता र पारदर्शिता पनि आवश्यक हुन्छ । तर हाम्रोमा नियुक्ति सामन्ती प्रकृतिको छ । भन्नुको मतलब ब्रिटिश इन्डियामा शासन गर्न बनाइएको एउटा ऐनको नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर प्रहरी ऐन २०१२ आयो जहाँबाट नेपाल प्रहरी शुरु भयो । अनि ब्रिटिश इन्डियामा जस्तै गरी हामीले पनि ल्याटरल इन्ट्रीसहित कर्मचारी हायर गर्न थाल्यौँ । फौजहरुमा ‘डु ह्वाट आइ से डन्ट डु ह्वाट आइ डु’ भन्ने डेमोक्रेटिक पुलिसिङको लागि सबैभन्दा ठुलो अवरोध रहने गर्छ, हामीले त्यो नियुक्तिदेखि नै अंगाल्यौँ । यसको प्रभाव कस्तो छ भने जसले जुन काम जानेको छैन, उसले नै त्यो कामको मूल्यांकन गर्ने हाम्रो कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली छ ।
प्रहरीमा ठूलो संख्यामा माथिल्लो तहमा पुगेकाहरुलाई बेसिक पुलिसिङका नम्र्सहरु थाहा छैन भन्दा अनौठो मान्नुपर्दैन । एउटा मुचुल्का लेख्न लगाउनुस्, एआइजी र डीआइजी दर्जामा पुगेकालाई पनि आउँदैन । यो त जवानले गर्छ अथवा सबइन्स्पेक्टरले गर्छ भनिदिन्छन् । नीतिगत रुपमा कुनै नियमावली मस्यौदा गर्न लगाउनुस्, त्यो पनि उसले सक्दैन । एउटा बयान कागज गर्न सक्दैन । हतियारको बारेमा जानकारी छैन अथवा पुलिसिङका कुनै पनि बेसिक फंक्सन उसलाई आउँदैन। तर मूल्यांकन गर्छ । अहिले त हुँदाहुँदा निजामतीले नै पुलिसको मूल्यांकन गरेर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर दिने चलन छ । यो खासमा मूल्यांकनका लागि नभई नियन्त्रणका लागि हो, कसरी मेरो ग्रिपमा राख्ने र मेरो इच्छाअनुसार फौजलाई चलाउने भनेर हो । अहिले यस्तो उदेकलाग्दो प्रणाली बनाइएको छ ।
नियुक्तिमा ल्याटरल सिस्टम राखिँदा प्रमोसन सिस्टममै असर गर्यो । दर्जा धेरै हुँदा फ्रस्ट्रेसन आउन थाल्यो । प्रहरी जवान भर्ना भएको १२ वर्षसम्म हवलदार हुन नपाउने, अनि बीचमै जागिर छाडेर जाने क्रम जुनियर अफिसर हुँदै अहिले सिनियर अफिसरमा पनि देखिएको छ । दर्जा धेरै हुँदा सिनियरिटी सिस्टमबाट प्रमोसन हुँदा पनि दु:खी र चलखेल हुँदा त स्वाभाविक रुपमै थप दु:खी बन्ने अवस्था आयो । बेलायत वा अस्ट्रेलियाको पुलिस हेर्नुस्, राम्रो डेमोक्रेटिक पुलिसिङ भएकामा सबैभन्दा तल्लो कन्स्टेबलमा भर्ना हुनेहरु कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा क्रमश: माथि जाने क्षमता छैन भने सबैले प्रमोसनको अपेक्षा गर्दैनन् । मूल्यांकन प्रणाली तदनुरुप हुन्छ ।
एकेडेमीमा लामो तालिम गर्दा उसको एकेडेमिक क्वालिफिकेसन पनि हुन्छ, प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन पनि हुन्छ र कम्प्लिट प्रहरी जवान हुँदाखेरि ऊ एउटा सक्षम पुलिस अफिसर भएर निस्किन्छ । अनि उसले ‘डु ह्वाट आइ से डन्ट डु ह्वाट आइ डु’ भन्ने मान्दैन । के गर्नुपर्ने हो, त्यो उसलाई थाहा हुन्छ । गैरकानूनी आदेश पालना गर्नुपर्दैन भन्ने पनि थाहा हुन्छ । त्यो भन्न सक्ने हैसियतमा पुगेपछि ऊ हरेक क्रियाकलापमा जिम्मेवार पनि हुन्छ । अनि थाहा छैन वा हाकिमले भनेको भनेर उम्किन पनि पाउँदैन । भन्नुको मतलब हाकिमले दिएको गैरकानूनी आदेश उसले पालना पनि गर्दैन । यसरी जनताप्रति ज्यादा उत्तरदायी प्रहरी बन्न सक्छ ।
हामीले कार्यसम्पादनको, प्लेसमेन्टको कुरा गर्यौँ । हामीकहाँ मुख्य–मुख्य ठाउँमा राजनीतिक प्रभावबाट सरुवा छ । कथित चार्म पोस्टिङ अथवा लुक्रिटिभ पोस्टिङ भनिने सबैले जान खोजेको ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव हुने नै भयो । कर्मचारीमा पनि नकारात्मक भावना विकास भएपछि उसले आफ्नो करिअरलाई र आफ्नो पेशा सेवा वा धर्म जे हो, त्योप्रति अलिकति डिमोटिभेटेड हुने सम्भावनाहरु हुन्छ । त्यसमा काम गर्नुपर्ने छ ।
प्रहरीमा भर्नादेखि तालिम र कार्यसम्पादनसम्मका चरणमा योग्यता भन्दा अरु प्रभाव हावी भए भन्ने गरिन्छ । भर्ना प्रणालीलाई निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र पेशागत कसरी बनाउने ?
भर्ना प्रक्रियामा निष्पक्षताको हकमा अहिले धेरै विवाद छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । किनभने अहिले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा यो काम हुनथालेको छ । तर प्रहरी संगठनलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ, त्यस्तो जनशक्ति आएको छ कि छैन भनेर चाहिँ खासै हेरिएको छैन ।
एकातिर भर्ना भएकालाई रिटेन गर्नै समस्या छ । त्यो भनेको त हामीले प्रहरीमा जागिर खान नचाहनेल मानिसलाई भर्ना गरेका रहेछौँ भन्ने हो नि । यसो हुँदा त जसले धेरै प्रश्नको उत्तर मिलायो, त्यो नै प्रहरीमा आउने जस्तो भयो । आइस्केपछि दुई वर्षमै फ्रस्ट्रेट भएर जागिर छोडेर जाने पनि भयो । यसले राष्ट्रलाई नोक्सान गरेको छ, संगठनलाई पनि नोक्सान गरेको छ । अन्तत्वगत्वा जनताले स्तरीय प्रहरी सेवा पाएका छैनन् ।
यस्तो किन भइरहेको छ त ? लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तअनुसार चारवटा काम भर्ना, सरुवा, बढुवा र कारबाहीबारे स्पष्ट कानूनी प्रावधान नबनाई अरु काम नगर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशपछि कागज बन्यो, तर त्यसमा प्रहरी सेवाको भर्ना र बढुवाको कुरा राखेर सरुवा र कारबाहीको कुरा राखिएन । त्यो कागजमा खास सिद्धान्तका कुरा केही छैनन् भन्दा हुन्छ । बेइमानी त्यहीँनेर भयो । जसरी निजामती ऐन बन्नैलाग्दा बेइमानीबाट तुहियो, प्रहरीको बारेमा पनि त्यही भयो ।
कसैलाई बढुवामा चित्त नबुझे गुनासो गर्न पाउनुपर्छ, त्यसको तत्काल छानबिन हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । तर प्रहरी नियमावलीमा कसैले मेरो बढुवाउपर चित्त बुझेन भनेर उजुरी गरेमा छानबिनका क्रममा नम्बर चाहिँ कसरी हालियो भनेर हेर्न पाइँदैन । पहिले दिएको नम्बर मात्र जोड्नु पर्छ, जोड्दा त्रुटी भएको नभेटिए उजुरी गर्ने कर्मचारीलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सामान्य सिद्धान्तलाई सिद्धान्तको कलेक्सनको रुपमा मात्र राखिनुपर्छ, त्यो सिद्धान्तको अधिनमा रहेर प्रहरी ऐन बन्नुपर्छ ।
विकसित मुलुकमा प्रहरी संगठनको अनुसन्धान, अपरेसन, फरेन्सिक, साइबर जस्ता क्षेत्रमा स्पेसलाइजेसनलाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न सकिँदैन ?
यसमा धेरै काम भएका छन् । खालि कतिमात्र हो भने समाजको आवश्यकताको स्तर र माग जति छ, त्यो पूरा नभएको हो । प्रहरीमा लागूऔषध सम्बन्धी कम्प्लिटली छुट्टै एक्सपर्टिज चाहिने सेवा हो । अपराध अनुसन्धान त्यस्तै एक्सपर्टिज चाहिने सेवा हो । त्यस्तै, भिड नियन्त्रण र जनरल पुलिसिङ जस्ता जनपद प्रहरीले गर्ने कामदेखि ट्राफिक पुलिसिङसम्म छन् । हामीकहाँ डिस्ट्रिब्युसन अफ अपर्चुनिटी भन्ने या विशेषज्ञता, स्थापनाकालदेखि नै यसमा अलि विवाद छ ।
द्वन्द्वकालमा रोल्पा गएर एकजना इन्स्पेक्टरले राम्रो काम गर्यो भने सेवा विशिष्टीकरणले उसलाई द्वन्द्व भएको अर्को ठाउँमा पठाऊ भन्छ । किनभने उसको त्यो क्षमता छ । अनि दरबारमार्गमा राम्रो काम गरेकालाई सरुवा गर्नुपर्दा पनि त्यहीँ आसपास गर्नुपर्छ भनिन्छ, किनभने उसले काठमाडौँमा राम्रो पुलिसिङ गर्न सक्छ । यो पनि विशेषज्ञताकै कुरा भयो ।
अर्को चाहिँ सबैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने छ । त्यो कस्तो भने उसले कालीकोटमा असाध्यै दु:ख गरेको थियो, त्यसकारण यसलाई दरबारमार्गमा मौका दिनुपर्छ भन्ने । यो विशिष्टीकरण भएन । फलानो ठाउँमा दु:ख गरेको थियो, त्यसकारण यो ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा समान वितरणको चाहिँ हुनसक्छ । कर्मचारीको माग सुविधायुक्त ठाउँमा जाने हुन्छ नै । सेवा विशिष्टिकरणमा त्यहीँनेर अवरोध हुन्छ ।
सेवा विशिष्टीकरण गर्दा अपराध अनुसन्धानमा नै दुर्गम र सुगम ठाउँहरु छन् । जस्तो, मनाङ बसेर अपराध अनुसन्धानमा राम्रो गरिराखेकोलाई सीआइबीमा लिएर आइन्छ भने त्यो उसको लागि अवसर भयो, सँगै आफ्नो सीप र विशेषज्ञताको काम पनि छाड्नुपरेन । अनि ट्राफिकमा राम्रो काम गरिराखेकालाई ट्राफिकमै दुर्गमबाट सुगम पठाउन पनि सकिने भयो । कोही डडेलधुरामा ट्राफिकमा राम्रो गरिराखेको छ भने उसलाई पथलैयाको ट्राफिकमा ल्याउन सकियो । अर्थात्, विशिष्टिकरण भन्दैमा मानिसलाई भिक्टिमाइज पनि हुन नदिने, सँगै फिल्ड नै छाड्न पनि नदिने एउटा भयो । अर्को चाहिँ काममा ओभरलोडको कुरा पनि होला । साइबर ब्युरो हेर्यौँ भने १० वर्षसम्म पनि अनुसन्धान गर्न नभ्याउने देखिन्छ जुन त्यहाँको क्षमताका कारण यति धेरै केस जम्मा भएका हुन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा जोड्न मन लागेको कुरा के भने सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेशका कारणले पुलिसिङमा पनि फरक खालको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जस्तो, कतिपय ठाउँमा ट्राफिक प्रहरी नै सडक बनाउँदै, भत्केका सडक पुनर्निर्माण गर्दै सवारी व्यवस्थापन गरिराखेको देखिन्छ । उनीहरुलाई त्यो सम्बन्धी विषयमा जानकार र दक्ष बनाउन कुनै युनिट वा त्यस्तो केही चाहिन्छ ।
अर्को चाहिँ के भने हाम्रो संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थामा अन्त कतै उल्लेख नभएको काम गृह मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ । गृह मन्त्रालयमा पनि अन्त कतै उल्लेख छैन भने पुलिसलाई भनिदिने गरिन्छ । अनि जे मा पनि, जहिले पनि प्रहरी नै हुने भयो । लेनदेनको कुरामा विवाद आयो, प्रहरी । काठमाडौँमा बेलाबेला ढल बन्द भएर पानी सडकमा ताल पर्दा ट्राफिक प्रहरी म्यानहोल खोलेर सफा गरिरहेका भेटिन्छन् । जानुपर्ने सडक विभाग त्यहाँ देखिन्न । जनताले दु:ख पाउँछन्, अनि ट्राफिक प्रहरी पुग्छ । खासमा यहाँ अर्काको जिम्मेवारी देखाइरहनु भन्दा म गएर हात हालिदिन्छु, सफा गरिदिन्छु भनेर इनिसिएसन लिएको हो । यस्ता काम प्रहरीलाई लगाउनुसाटो सम्बन्धित निकायलाई नै जिम्मेवार बनाएर जानुपर्छ ।
मलाई सम्झना छ, तराईको एउटा जिल्लामा बाढीले पुलको एउटा साइड नै भत्काइदियो । त्यसपछि यातायातमा खबर गरियो । त्यहाँ डाइभर्सन नबनुन्जेल संकेत चिह्न राख्न भनियो । राति एक व्यक्ति मोटरसाइकल लिएर जाँदा खसे । नगरपालिकालाई अनुरोध गरेपछि सेतो कालो पेन्ट गरेर बाटो बन्द छ भनेर सूचना हालिदिने कुरा भयो । तर त्यो मेरो काम होइन भनेर कसैले नगर्दा त धनजनको क्षति हुने भयो।
अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई वैज्ञानिक, प्रमाणमा आधारित र व्यावसायिक बनाउन गर्नुपर्ने मुख्य सुधारका काम के के हुन् ?
मलाई नेपालको प्रहरी अनुसन्धान क्वालिटीको छ भन्ने लाग्छ । हामीले दक्षिण एसियामा हेर्यौँ भने तुलनात्मक रुपमा नेपाल प्रहरी निष्पक्ष र थप प्रभावकारी छ भन्ने लाग्छ । तर स्ट्यान्डर्डको हिसाबले भने हामी त्यो ठाउँमा नहुनुपर्ने हो । प्रहरीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदैगर्दा हामीले बुझ्ने के हो भने जब भनसुनबाट कुनै काम हुन्छ, त्यो माथिकै आदेशमा हुने हो । राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक छ । प्रहरीले जति थेग्न सक्छ, थेग्छ । तर प्रहरी पनि सबै इमान्दार हुँदैनन् । इमान्दार हुनेले पनि थेग्ने प्रयास गर्छन्, तर कतिसम्म थेग्न सक्छन् भन्ने प्रश्न हो । यही थेग्ने क्षमताले नै हाम्रो अनुसन्धानको स्तर उकासिएको हो ।
पेशागत रुपमा सक्षम बनाउने पहिलो कुरा चाहिँ प्रहरी ऐनमै ठोक्किन्छ । समस्या ऐनमा छ । प्रहरीको सरुवा, बढुवा र करिअर डेभलपमेन्ट सबै अर्काको हातमा राखेको छ । मेरो कार्यदक्षता र कार्यसम्पादन स्तर भन्दा अरुको इच्छाले मेरो भविष्य निर्धारण हुने भएपछि मैले अरुकै इच्छाअनुसारका कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्नुको मतलब प्रहरीलाई कार्यगत स्वायत्तता दिइएको छैन । कार्यगत स्वायतता मूल्यांकन प्रजिअले गर्ने र नियन्त्रण र करिअर डेभलपमेन्ट पनि अरुले हेर्ने भएपछि पर्फर्मेन्समा समस्या पर्छ नै ।
हरेक मानिस पेशागत रुपमा उपल्लो तहमा जान चाहन्छ । हाम्रोमा राज्य गरिब भएकाले ठूलो तलब दिन सक्दैन, अरु इन्सेन्टिभ छैनन् । माथिल्लो दर्जामा पुग्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यही पाइएला भनेर प्रहरीहरु निष्पक्ष ढंगले राम्रो काम गर्छन् । तर यति गर्दा पनि त्यसको टुंगो हुँदैन।
हाम्रो पेशागत क्षमता विकास गर्न जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने कुरा पनि आउँछ । जनताले प्रश्न गर्दा जवाफ मसँग हुनुपरेयो । मैले अन्यत्र देखाएर उम्किन नपाउने हुनुपर्यो । गल्ती गरेको प्रहरीलाई कारबाही गर्यो भने डिमोरलाइज हुन्छ भन्ने नाममा जोगाउने र कारबाही गर्नुपर्दा पनि उसको कामको गल्तीको परिमाण भन्दा उसको व्यक्तिगत रुपको सम्पर्कलाई ज्यादा ध्यान दिने गर्दा अरु समस्या थपिन्छ । सम्भवत: नेपालमा अहिले भएका ठुला अर्गनाइजेसनहरुमा सबैभन्दा धेरै कारबाही प्रहरीमै हुन्छ । वार्षिक हजारौँ प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा पर्छन् । भन्नखोजेको के भने कारबाही पारदर्शी र कारबाही गर्ने पनि जवाफदेही हुनुपर्यो ।
यी सबै कुराका लागि हाम्रोमा नभएको चाहिँ एम्बुस्डम्यानको व्यवस्था हो । घुमाइफिराई आर्थिक प्रलोभनसँग सम्बन्धित भएर बोले अख्तियारले हेर्छ । कतिपय कुराहरु आर्थिकसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैनन् । जस्तो, भदौ २३ कै घटनामा प्रहरीले ठिक ढंगले बल प्रयोग गरे कि गरेनन् ? त्यो पुलिसिङका एक्सपर्टले भन्नुपर्ने कुरा हो । त्यहाँ अख्तियार जान सक्दैन । अख्तियारको विषय पनि होइन त्यो ।
तर पुलिसिङका एक्सपर्टले त्यो स्थितिमा बल कतिबेला प्रयोग गर्नुपथ्र्यो, कति बल प्रयोग गर्ने भनेर भन्नुपर्यो । समाजका त विभिन्न माग हुन्छन् । उनीहरु भिडको आवश्यकता अनुसार कुनैबेला चर्को दमनको माग गर्छन् । उनीहरुलाई मन नपरेको राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य कारणले कुनै बेला चाहिँ सामान्य बल प्रयोग गर्दा पनि अत्यधिक दुरुपयोग भयो भन्छन् । यो एक्सपर्टहरुले भन्ने कुरा हो ।
अर्को चाहिँ गोली हान्नलाई प्रशिक्षित जनशक्तिलाई सम्झाइबुझाई गर्ने हो भनियो भने काम चल्दैन । गोली हान्ने ठाउँमा त गोली नै हान्नुपर्ला नि । यस्ता सैद्धान्तिक कुराहरुसँग मेल खानेगरी गरियो कि गरिएन भनेर हेर्नलाई स्थायी प्रकृतिको एम्बुस्डमेन्टको आवश्यकता हुन्छ ।
प्रहरी संगठनमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठ्छ । यसलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न कस्तो प्रणाली बसाउने ?
मेरो विचारमा अहिलेसम्म संसारभर चलेको एउटा अवयव भने त्यही एम्बुस्डम्यान नै हो । यो प्रहरी भन्दा बिल्कुलै बाहिरको संस्था हुन्छ । एक्सपर्टहरु बसेर राय दिन्छन् । त्यहाँ बसेर राय दिएपछि जनताको जुन अविश्वास छ, त्यसले बोलेपछि जनता पनि कन्भिन्स हुन्छन् । होइन, यो बल प्रयोग गर्नु पर्ने रहेछ र त्यसकारणले गरेको रहेछ भने प्रहरीको लागि प्रोटेक्सन पनि हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ राम्रै काम गरिरहेको देखिँदा पनि भिडले दबाब दियो भने नेताले उसलाई त्यहाँबाट हटाइदेऊ भन्छन् । कारबाही गर्नुपर्ने त आधार नै हुन्न, तर त्यसरी हटाउँदा वा लुकाउँदा ऊ भने डिमोरलाइज हुनपुग्छ ।
यो परिपाटीले जनताप्रति जवाफदेही हुने सवाल पनि अप्ठेरोमा पर्छ । अनि प्रश्न गर्दा पनि जवाफ आउँदैन, माथिको आदेश भनेर टारिन्छ । अनि जनताप्रति उत्तरदायी देखिएन भन्ने गुनासो पनि सधैँ रहिरहन्छ ।
अपराध अनुसन्धानदेखि सुरक्षा व्यवस्थापनका हिसाबले प्रहरीमा सेवागत विशिष्टता विकास हुन नसकेको कुरा पनि उठ्छ । यस्तो विशिष्टता किन आवश्यक छ र यसलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ ?
यो समयसापेक्ष कुरा हो । संस्थाहरु रिजिड रहिरहनुमा हाम्रो ब्युरोक्रेटिक समस्याले भूमिका खेलेको छ । प्रहरीका युनिटहरु हेर्नुभयो भने कुनै समयमा एकचोटी दरबन्दी निकासा भएपछि त्यो त्यतिकै रहिराखेको हुन्छ । कतिपय युनिटमा काम गरेका कर्मचारीलाई आफ्नो युनिटको असली नामसम्म थाहा नभएको मैले भेटेको छु ।
अहिले देश साइबर र डिजिटल क्राइमले आक्रान्त छ । तर बल्लबल्ल युनिट स्थापना गरिएको छ र बल्ल आवश्यक एक्सपर्टिज तयार हुँदै छ । फरेन्सिक ल्याब र डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको त्यस्तै समस्या छ । विदेशीले दान दिएका बेलामा युनिटहरुमा केही रिसोर्सेस आए । होइन भने प्रहरीमा दिएको अधिकांश रिसोर्स तलवभत्तामा जान्छ । रिसर्चमा त लगभग शून्यप्राय: छ । अलिअलि इक्युपमेन्ट लिने र मर्मतसम्भार गर्नेबाहेक अर्को खर्च गर्ने उपाय छैन । यसरी प्रहरी चल्दैन ।
अहिले पनि राज्यले प्रहरीले माग्ने साधनस्रोतलाई भोज जस्तो फजुल खर्च झैँ ठान्छ । अरुबेलामा त्यो शक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर दुरुपयोग गर्न खोज्ने, साधनस्रोत सम्पन्न भने बनाउनै नचाहने अजिबको व्यवहार देखिन्छ । अलिकता मात्र हेरिदिने हो भने प्रहरीले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने त ६ महिना अगाडि ध्वस्त भएको प्रहरीले यति चाँडै यति राम्रोसँग निर्वाचन सम्पन्न गराएर देखायो नि ।
अब नयाँ सरकार बन्दै छ । त्यो सरकारले यी सबै कुरामा ध्यान दियो, प्रहरी ऐनमै ल्याटरल इन्ट्रीको सिस्टम बन्द गरेर नयाँ ढंगबाट इनरोलमेन्ट गर्ने, प्रोफेसनल पुलिस बनाउने ट्रेनिङ शुरु र रिटेन्सनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने हो भने अहिले जस्ता धेरै दर्जाहरुको आवश्यकता नै पर्दैन ।
जनशक्ति व्यवस्थापन समस्याको चुरो कहाँ जोडिएको छ ?
प्रहरीको नियुक्तिमा हामी जे गरिरहेका छौँ, त्यहाँनिर गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ । लामो समय लोकसेवा आयोगमा काम गरेका र निजामती प्रशासनको पनि लामो अनुभव बोकेका एकजना सर भन्नुहुन्थ्यो– हाम्रो के त्रुटी भयो र हामीले भर्ना गरेका मान्छे यति धेरै भ्रष्ट निस्किए ? भन्नुको मतलब हाम्रो परिक्षा प्रणालीमा पनि रिभ्यू आवश्यक छ ।
पहिलो कुरा त यो ल्याटरल इन्ट्री सिस्टमलाई बन्द गरेर समग्रमा सेवा विशिष्टीकरण नियुक्तिदेखि नै अनिवार्य रुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसलाई ध्यान दिइयो भने केही अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर अहिलेको जस्तो रिजिडिटीबाट समस्याको समाधान हुँदैन ।
