गत भदौको जेन जेड आन्दोलनको बलमा भएको प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनको नतिजा आइसकेको छ र अबका केही दिनमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल बहुमतको सरकार बन्दै छ । पुराना दलहरु किनारा लागेको र नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको यो घडीमा जनतामा रहेको आक्रोशको व्यवस्थापन कसरी होला ? अनि पछिल्लो अवस्था केलाउँदा सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला? प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान क्षमता कस्तो छ र अवका दिनमा कस्तो रहला ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सुरक्षाविज्ञ एवं अपराध अनुसन्धानविज्ञ, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग प्रशासन डटकमका समाचार प्रमुख एसराज उपाध्यायले गरेको संवाद:

समयसँगै अपराधको स्वरूप पनि फेरिएको छ, डिजिटल अपराधदेखि संगठित अपराधसम्मको जगजगी बढेको छ । योसँग जुध्न के प्रहरी संरचना तयार र सक्षम छ ?
हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अपराधका प्रवृत्ति फेरिएका छन् । अरु क्षेत्र झैँ अपराध पनि प्रविधिको विकासमा प्रवेश गरेको छ । त्योसँग जुध्न जुन किसिमका प्रविधिका सामग्री अर्थात् उपकरण र पूर्वाधार चाहिने हो, जस्तो जनशक्ति हुनुपर्ने हो, त्यसमा हामी पछाडि छौँ । असाध्यै सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिमा प्रहरीले काम गरिरहेको छ ।

जसरी चुनौती बढिरहेको छ, प्रहरीका साना साना युनिट या केही विशिष्टिकृत ब्यूरोहरु नै आउँदो दिनका लागि पर्याप्त छन् र हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

त्यसो भए यो चुनौती सम्बोधन गर्न सक्नेगरी अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
हामीले बुझ्नैपर्ने के हो भने प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी अपराध नियन्त्रण हो र त्यसकै लागि अपराध अनुसन्धान गर्ने हो । धेरैले यो कुरा बुझेका छैनन् । हामी जुन शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी भन्ने गर्छौं नि, त्यो स्थानीय प्रशासन अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारी हो र शान्ति सुरक्षामा प्रहरी सीडीओको सहयोगी निकाय मात्र हो ।

स्रोत साधनका हिसाबले प्रहरीमा मैले देखेको सबभन्दा ठूलो समस्या ‘सिलिङ बजेट’ हो । सिलिङमा जाने बजेटको करिब ८७–८८ प्रतिशत तलब र राशनमा जान्छ । बाँकी १२–१३ प्रतिशत अपरेसनन बजेट हो । म त त्यो पनि अपरेसनल बजेट होइन भन्छु । किनभने त्यही बजेटबाट गाडीमा तेल हाल्ने हो, घर बनाउने हो, तालिमदेखि दुनियाँ कुराहरु गर्ने हो । त्यसकारण अपराध नियन्त्रणका लागि सिलिङ बजेट भन्दा बाहिर गएर अरु मुलुकमा जस्तो ‘प्रोजेक्ट बेस्ड’ बजेट व्यवस्था गर्न नसकेसम्म केही हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

अर्को कुरा के भने हामीकहाँ सूचना सित्तैमा आउँदैन । तर हाम्रो मनोदशा र सोच भने सूचना भनेको सित्तैमा पाइन्छ भन्ने हो । जबकि सूचना पनि अब कमोडिटी जस्तै भइसक्यो जसका लागि पैसा तिर्नुपर्छ । बजारमा चाउचाउ वा लुगा किने जस्तै यदि सूचनामा तपाईं खर्च गर्न सक्नु हुन्न वा सूचनाका लागि लगानी गर्न सक्नु हुन्न भने सूचना आउँदैन । अनि सूचना नै नपाएपछि प्रहरीले अपराध अनुसन्धान कसरी गर्छ ? अनि अपराध नियन्त्रण कसरी हुन्छ ?

प्रहरीको क्षमता र निष्पक्षता राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । यो संगठनलाई पेशागत रूपमा स्वतन्त्र र उत्तरदायी बनाउन कस्तो प्रणाली बनाउने त ?
हो, यो विषय हामीले धेरै पहिलेदेखि उठाइरहेका छौँ । तपाईंहरुले पनि निरन्तर लेखेर यो विषयमा झक्झक्याइरहनुभएको छ । त्यसको सार के हो भने प्रहरीमा चरम राजनीति भयो । दल र नेताले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रहरी चलाउन खोजे । यो मैले मात्र होइन, सबैले भनिरहेका छन् । तर समस्या चाहिँ के भने यो कुरा राजनीति गर्नेहरुले स्वीकार गरेका छैनन् । सम्भवत: गर्दैनन् पनि ।

एउटा समस्या के भने प्रहरी ऐन र नियमावलीमा दर्जागत रुपमा यो–यो अधिकार छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो अधिकार र व्यवस्था पूर्णरुपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । जबसम्म त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म प्रहरीमा संगठनको ग्रिप बलियो हुँदैन । जबसम्म पुलिसिङको पूर्ण जिम्मेवारी प्रहरी संगठनलाई दिइन्न, प्रहरीका अह्रनखटन लगायतका कुराहरु दिईंदैन, तबसम्म केही सुधार हुँदैन ।

अहिलेकै निर्वाचनको उदाहरण हेरौँ । वर्तमान गृहमन्त्रीलाई म राम्रोसँग चिन्छु । शुरुमा उहाँ कताकता के कुरामा अलमलिए जस्तो लाग्थ्यो । कतिपय नकारात्मक कुरा पनि देखिन्थे, सुनिन्थे । हामीले खुलेर कुरा पनि गर्यौँ । पछिल्लो फेजमा हेर्नुभयो भने प्रहरीले खुलेर काम गरेको छ । अर्थात् आफै पुलिसिङ गरेको छ । यसको कारण के हो भने प्रहरीले आफ्नो किसिमले काम गर्न पायो । प्रहरीलाई निर्धक्क काम गर्न दियो भने के हुँदोरहेछ भन्ने त यो चुनावमा देखियो नि ।

प्रहरीबारे नागरिकको गुनासो सधैँ सुनिन्छ । प्रहरीका आनीबानी, व्यवहार र आचरणगत सुधारका लागि के–कस्ता संरचनात्मक सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
यो अहिलेको मात्र समस्या होइन । प्रहरी संगठनले बीच–बीचमा पब्लिक पर्सेप्सन स्टडीहरु पनि गरिराख्छ । त्यसमा तपाईंले भनेकै जस्ता कुराहरु पनि आउने गर्छन् । एउटा भनेको प्रहरीको व्यवहार हो, अर्को भनेको प्रहरीको बोली । यसमा जहिल्यै पब्लिक पर्सेप्सन आइराखेको हुन्छ । तपाईंले देख्नु भएको होला, जनतासँग जोडिएका प्रहरीले चलाउने कार्यक्रमको समस्या के भइदियो भने जुन कुरा हामीले प्राप्त गर्न खोजेका हौँ, त्यसको साटो विभागीय वा संगठन प्रमुखहरुले त्यसलाई छोटो समयको आफ्नो कार्यकालको प्रचार गर्ने साधन बनाए । यसले गर्दा ४०० भन्दा धेरै सामुदायिक प्रहरी केन्द्रको प्रभावकारिता हुनसकेन ।
जनतासँग जोडिएका प्रहरीका ‘सर्भिस विथ स्माइल’, ‘जनतासँग प्रहरी’ लगायत धेरै कार्यक्रम छन् । यी कार्यक्रमहरुलाई संस्थागत गरेर निरन्तरता नदिने हो भने नेतृत्वपिच्छेका प्राथमिकताले मात्र केही हुन्न ।

तपाईं आफै तीन दशक प्रहरी सेवामा रहनुभयो । प्रहरीमा राजनीतिक तहबाट कुन हदसम्मको हस्तक्षेप हुन्छ ? अनि त्यसले प्रहरी संगठनलाई कुन तहसम्म प्रभावित गरेको छ ?
यसमा एउटै कुरा हुन्न, फरक–फरक कुरा हेर्नुपर्छ । एउटा, प्रहरीबाट आफ्नो स्वार्थ अनुसार मान्छे लिएर जाने र ऊमार्फत् बदमासी गराउन खोज्ने । जस्तो, गिरिजाप्रसाद कोइराला चुनाव लड्दा हेडक्वार्टरबाट आफ्नै स्वार्थका मान्छे लिएर जानुभएको थियो। यस्तो अरुले पनि गर्नुभो । अर्को, अनुसन्धानमा पनि देखिन्छ । यदि सत्तामा रहेका कुनै नेता डामिने वा मुछिने अवस्था आएमा त्यस्तो अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुलाई लखेट्ने काम पनि हुन्छ । जसरी अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यसलाई त्यही किसिमले अगाडि बढ्न नदिने प्रयास पनि गरिन्छ । बेलाबेला अदालतले नै चयनात्मक अनुसन्धान गरियो भन्दै आएको छ नि, यो त्यही भएर हो । आफु वा आफ्नालाई जोगाउन लगाउने, तर जसलाई फसाउनुपर्ने हो उसलाई चाहिँ फसाउने बदमासीहरु पनि भएका छन् । हामीले हेर्यौँ भने पछिल्लो समय त यसमा व्यापकता आएको देखिन्छ ।

प्रहरी र समुदायबीच विश्वासको सम्बन्ध कमजोर हुँदा अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थपिन्छ । कम्युनिटी पुलिसिङलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता अभ्यास आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
एउटा भनाई छ– जनता बर्दीबिनाका प्रहरी हुन् । जति पनि सूचनाहरु पाउने सवालमा फिल्डमा जनताले सहयोग गरेन भने प्रहरी सफल हुनै सक्दैन । यदि प्रहरी र जनताको बीचमा ग्याप बन्यो भने प्रहरीले जस्तो पुलिसिङ गर्न खोजेको हुन्छ, त्यो गर्न सक्दैन । मलाई यसमै केही सुधार आवश्यक छ भन्ने लाग्छ । एउटा त सामुदायिक प्रहरी नै छ, त्यसलाई बढीभन्दा बढी जनताको बीचमा लिएर जाने हो । अर्को समग्र पुलिसिङ छ, त्यसलाई ‘पुलिसिङ भनेकै जनताको लागि हो’ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । यहाँ त पुलिसिङ भनेको नेताको लागि हो भने जस्तो भइदियो । प्रहरीका ऐन र नियमावली पनि प्रहरीका लागि होइन, नेताले आफ्नो स्वार्थमा संशोधन गर्ने काम भए । त्यसले गर्दा ऐन, नियम र ओभरअल पुलिसिङकै कुरामा समस्या पैदा भयो । जनतासँग जोडेर यी कुरा अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने मात्र तपाईं सफल हुन सक्नुहुन्छ ।

अब नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आउँदै छ । प्रभावकारी सुरक्षा प्रणालीका लागि यो नेतृत्व र प्रहरी प्रशासनबीच सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
यसमा दुई–तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । आउँदो नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा के हो भने बाह्य सुरक्षाको कुरा पनि होला, तर हामीले आन्तरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जबसम्म तपाईंले आन्तरिक सुरक्षा मजबुत गर्न सक्नुहुन्न, विदेशी लगानी आउँदैन । भएका उद्योग पनि संचालन हुँदैनन् । विकास निर्माणका काममा गुण्डागर्दी लगायत जे भइरहेका छन्, ती कुरा नियन्त्रणमा आउँदैनन् । अर्को कुरा, कोही पनि पूँजी लगानी गर्न अघि सर्दैन ।

त्यसकारण पुलिसिङ भनेको हामी त आन्तरिक सुरक्षाको कुरा हो भन्छौँ, तर यो विकाससँग पनि जोडिएको छ । ऐन नियमले प्रहरीलाई जुन अधिकार दिएको छ, पुलिसिङ गर्ने जुन सोच छ, त्यसलाई स्वायत्तता नदिएसम्म केही हुन्न । गृह मन्त्रालयले नै ‘डे टु डे’ पुलिसिङ गर्ने, सिपाही र हवल्दारको सरुवामा पनि रुचि राख्ने तहमा तपाईं (नयाँ राजनीतिक नेतृत्व) जानुभयो भने पुलिसिङ कस्तो होला ? त्यसकारण अबको राजनीतिक नेतृत्वले त्यो खालको डिमार्केसन खिच्न जरुरी छ ।

आगामी दशकमा नेपालको सुरक्षा प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन प्रहरी सुधारको दीर्घकालीन रोडम्याप कस्तो हुनुपर्छ ?
सबभन्दा पहिले त प्रहरी ऐनमै सुधार गर्नुपर्छ । प्रहरीमा बढुवा सम्बन्धी वा सेवा अवधिको ३० वर्षे जुन प्रावधान छ, त्यसलाई यत्तिकै हटाउनुपर्छ भनिएको होइन । र यो व्यवस्था नियमावलीमा राखेर चलखेल गर्ने काम भइरहेको छ, यसलाई ऐनमै राख्नुपर्छ । यसमा ‘प्लेटफर्म प्रमोसन’ लिएर आउने अभ्यासले गर्दा प्रहरीमा अनुशासनका सीमाहरु भत्किएका छन् । सँगै भर्ना भएको साथी एउटा आइजीपी, अर्को एआइजी, अर्को त डीआईजी र एसएसपीमै पनि छ । यसले गर्दा आदेश दिनेलाई पनि गाह्रो, आदेश लिनेलाई पनि गाह्रो अवस्था छ । यो अवस्था बदल्न पनि ऐन सुधार गर्नुपर्छ ।

अर्को चाहिँ तालिमको कुरा हो । हामीले इन्टेलिजेन्स पुलिस खोजेको हो कि अपरेसनल कार्यक्षमता भएको पुलिस खोजेको हो ?
मैले कताकता इन्टेलिजेन्समा ज्यादा ध्यान दिइरहेको देखेको छु । यसले कार्यक्षमता बढाउने कुरालाई रोक्ने त होइन भन्ने प्रश्न छ । इन्टलिजेन्ट पुलिस बनाउने कुराको विरोध होइन, तर फिल्डको ज्ञान नभएसम्म त्यस्तो पुलिसले परिस्थिति अनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? इन्टेलिजेन्ट पुलिस ‘कौन बनेगा करोडपति’ जस्ता कार्यक्रम वा एकेडेमिक कार्यमा त काम लाग्लान्, तर फिल्डको परिस्थिति सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भोलि फिल्डमा गम्भीर समस्या आए के गर्ने ? हो, तपाईंले करिकुलमसँग जोडेर यो पनि गर्नुहोला । तर इन्टेलिजेन्ट मात्र बनाउनतिर लाग्दा अपरेशनल हिसाबले चुस्त बनाउने खालका तालिममा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को कुरा, जुन करिअर डेभलपमेन्टको कुरामा भोलि संगठनलाई सहीरुपमा हाँक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने किसिमले हेर्नुपर्छ । किनभने यसमै बढुवाका कुराहरु जोडिएका हुन्छन् ।

प्रहरी संगठन सुध्रियो भने समाजमा आधाभन्दा बढी अपराध स्वत: घट्छन भन्ने तर्क पनि सुन्ने गरिन्छ । के अवस्था यस्तै हो ?
तपाईं नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा गएर हेर्नुस्, पछिल्लो पाँच वर्षको अपराध तालिका छ त्यहाँ । त्यसमा वर्षेनी अपराधको ग्राफ कसरी घटेको वा बढेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा अपराध घटेको देखिन्छ । यदि प्रहरीले ठिक हिसाबले काम गर्न पायो वा सक्यो भने अथवा प्रहरी नेतृत्वले संगठनलाई सही रुपमा हिडाउँन सक्यो भने अपराध नियन्त्रण गर्न नसकिने होइन । नेपाली समाज आफैमा तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित समाज हो । हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने प्रहरी संगठन र प्रहरी नेतृत्वले यस्ता कुरामा ध्यान दिने हो भने धेरै कुरा स्वत: सुधार हुन्छन्, धेरै कुरामा स्वत: नतिजा पनि निस्कन्छ ।

बेलाबेला प्रहरी र निजामती प्रशासनबीचको द्वन्द्व पनि सतहमा देखिन्छ, त्यसले सेवाप्रवाहदेखि सुरक्षासम्म नै असर गर्छ । आउँदा दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन के गर्नुपर्ला ?
यो समस्याको चुरो अधिकारको अन्योलसित जोडिएको छ । निजामतीको समस्या के भने उसले प्रहरीका बढीभन्दा बढी अधिकार आफूतिर खिच्न खोज्छ । प्रहरीले पनि आफुलाई ऐन नियमले दिएका अधिकार अधिकतम प्रयोग गर्न खोज्छ । त्यसमै द्वन्द निम्तिन्छ । ऐन नियमले प्रष्ट रुपमा यी कुरालाई व्यवस्थापन गरिदिने हो भने समस्या हुँदैन । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रष्ट गरिदिउँ न, उसले डेटुडे पुलिसिङ गर्ने हो कि होइन?

मलाई एउटा सम्झना छ। हेमबहादुर गुरुङ आइजीपी हुनुहुन्थ्यो । प्रहरी ऐनले आइजीपीलाई एसपी सम्मको सरुवा गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसको कारण के हो भने फिल्डमा एसपी र एसपीदेखि तलका अधिकृतहरु बढी बस्छन् । कम्तीमा फिल्ड तह प्रहरी संगठन अर्थात् आईजीपीको ग्रिपमा रहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसबेला गुरुङसाबले इन्स्पेक्टरको सरुवा निकाल्नुभयो । बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफूलाई नसोधिएको भन्दै तुरुन्त सरुवा क्यान्सिल गर्न लगाउनुभयो । अनि ६ महिनासम्म प्रहरीमा बजेट रोकिदिनुभयो । त्यसकारण यो अधिकारको द्वन्द्व हो । गृह मन्त्रालयका कर्मचारी पनि त्यो अधिकार आफैले प्रयोग गर्न खोज्छन् । प्रहरीलाई जुन अधिकार दिइएको छ, त्यसलाई कानूनत: प्रष्ट गरिदिने हो भने समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

यसपालि निर्वाचनको जस्तो नतिजा आयो, एउटा पूर्वप्रहरी अधिकृतको हिसाबले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सबभन्दा पहिले त यो रास्वपाको भोट हो जस्तो मलाई लाग्दैन । कसैले यस्तो कल्पना पनि गरेको थिएन । पुराना पार्टी र नेताबाट जनता थाकेका थिए, त्यो जम्मै यतातिर पोखिएको जस्तो लाग्छ । कतिपयलाई विश्वास नलाग्ला, मलाई यही लाग्छ । यो कुरा अबको नेतृत्वले पनि बुझ्नुपर्छ । उसले अहिले जनताले दिएको जुन म्यान्डेट छ, त्यसलाई आफ्नो पपुलर बेस सोच्यो भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ । जनताले आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्न यसपालि अवसर दिएका मात्र हुन्, पपुलर भएर रोजेका होइनन् ।

आन्दोलनका तीन माग थिए– भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारमा जोडिएकामाथि छानबिन र सर्भिस डेलिभरी । त्यसको चुरो त सेवाप्रवाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रमै ज्यादा जोडिन्छ । अर्थात् निजामती कर्मचारीतन्त्रमा सुधार होस् । बाहिरबाट मान्छे ल्याउनै पर्दैन, असाध्यै राम्रा र क्षमतावान मानिस पनि निजामतीमा छन् । बस्, तिनलाई खोजेर सही जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ । ती मान्छे तपाईंलाई बधाई दिन आउँदैनन् । तपाईले खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्भिस डेलिभरीको चुरो के हो भने लाइसेन्स सजिलोसँग बनोस् । लाखौ मानिस लाइसेन्स बनाउनको लागि लाइनमा लागेका छन् । लाइसेन्स बनिसक्न बर्षौं लाग्छ । त्यस्तै, राहदानी सजिलोसँग पाइयोस्, नागरिकता सजिलै लिन सकियोस् । जनताले यस्तै यस्तै खोजेको त हो । त्यसकारण चाहने हो भने सुधार गर्न गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसमा ठुलो खर्च हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन । आउँदो सरकारले म्यान्डेट रमाउन खोज्यो भने त जनताका यी आकांक्षा पुरा हुदैनन् । यी आकांक्षा पुरा गर्न केही संरचनागत फेरबदल र सुधार नै गर्नुपर्छ । त्यो भनेको ऐनमा होला, प्रशासनतन्त्रमा होला या संविधानमै पनि होला ।

समाजको मनोविज्ञानको कुरा गर्दा यो राजनीतिक परिवर्तनपछि हाम्रो समाजको मनोविज्ञान कता जाला ? अनि यसपछिको अवस्था कस्तो होला ?
अनुमान मात्र होइन, मैले त यसबारे लेखिरहेको पनि छु । जनताका आकांक्षा नै खासमा आक्रोश र आबेगका रुपमा प्रकट भएका हुन् । बिहान मर्निङ वाकमा निस्कँदा आममानिसका कुरा सुन्नभयो भने तपाईं यसलाई बुझ्नु हुन्छ । सोसल मिडिया हेर्नुस्, आममानिसका आकांक्षालाई तपाईंले फुलफिल गर्नु भएन वा गर्ने प्रयास गर्नुभएन वा डेलिभरी गर्न सक्नु भएन भने जनताले अस्तिको आन्दोलनबाट पनि सिकिसकेका छन् । अब आन्दोलन कसरी गर्ने भनेर पनि सिक्नुपर्ने छैन । त्यसकारण जुन आक्रोश जनतामा छ, त्यो फेरी बाहिर आउन समय लाग्दैन । सबभन्दा ठूलो खाँचो त अबको सरकार यसमै सचेत हुनुपर्ने छ ।