काठमाडौँ । धादिङ जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूले संघीय संरचना अनुसार प्राप्त अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य, विश्वास र पारस्परिक सम्मान सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठक नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।
यसैबीच, धादिङ–१ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आशिका तामाङले केही स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक रूपमा निर्देशन दिएको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ।
उनीबाट त्रिशूली नदी क्षेत्र आसपास अवैध रूपमा बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको दाबी गर्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको थियो। साथै, राजमार्ग क्षेत्रमा ‘पटके कर’ वा त्यस्तै प्रकृतिका अवैध शुल्क संकलन कार्य अस्वीकार्य रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यस्ता गतिविधि बन्द गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
यस किसिमको पत्राचार र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर धादिङका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त कदमलाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रभाव पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै अस्वीकार गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्राप्त पत्रलाई प्रशासनिक माध्यमबाट स्थानीय सरकारको अधिकार सीमित गर्ने प्रयासको रूपमा लिइएको उल्लेख छ। सोही आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अधिकार क्षेत्रमा देखिएको हस्तक्षेपप्रति कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
