काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन एउटै चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन प्रणाली सुधारका विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार आगामी करिब १३ देखि १४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भने प्रदेशसभा निर्वाचन २०८४ सालको मंसिरमा तय गरिएको छ। यी दुवै निर्वाचनलाई एकै पटक सञ्चालन गर्न सकेमा प्रशासनिक तथा आर्थिक दृष्टिले खर्च घटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
तर हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्था संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन गर्न पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी करिब एक दर्जन कानुनलाई समेटेर एउटै समग्र व्यवस्थापन ऐन आवश्यक रहेको बताए। आयोगले उक्त प्रयोजनका लागि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी केही समयअघि सरकारसमक्ष पठाइसकेको जानकारी पनि उनले दिए।
उक्त प्रस्ताव हाल गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको र यस विषयमा संसद्ले छिटो निर्णय लिनुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिए। उनका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै आवश्यक कानुनी संरचना तयार नभए आचारसंहिता, कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्थापनका तयारी प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ।
उनले आगामी संसदीय अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गरी आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाचन सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। यदि समयमै आवश्यक कानुनी सुधार हुन नसके आगामी २०८४ सालको निर्वाचन पनि विद्यमान प्रक्रियामै सीमित हुन सक्ने उनको चेतावनी थियो।
भण्डारीले वर्तमान अवस्थामा रहेका अलग-अलग निर्वाचन कानुनहरूलाई पुनर्संरचना गरी एउटै एकीकृत ऐनमार्फत समेट्न सकिएमा विदेशमा रहेका मतदाता, देशभित्रका मतदाता तथा सरोकारवालाहरूको माग सम्बोधन गर्न सहज हुने धारणा समेत व्यक्त गरे।
