जेन जेड आन्दोलनपछि बनेको असाधारण राजनीतिक परिस्थितिबीच सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ समग्रमा शान्तिपूर्ण देखियो । अनिश्चितताबाट निर्वाचनसम्मको यात्रामा अन्तरिम सरकारको व्यवस्थापन क्षमता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता परीक्षणमा उत्तीर्ण भएको देखिएको छ ।
जेन जेड आन्दोलनपछि बनेको असाधारण राजनीतिक परिस्थितिबीच सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ले मुलुकलाई पुनः लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्काएको संकेत दिएको छ । आन्दोलनपछि सिर्जिएको अनिश्चितता, राजनीतिक अविश्वास र प्रशासनिक चुनौतीबीच निर्वाचन सम्पन्न हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
यस संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भूमिका स्वाभाविक रूपमा चर्चा र मूल्यांकनको विषय बनेको छ । आन्दोलनपछिको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, राज्य संयन्त्रकै स्थिरतामाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बनेको थियो । सिंहदरवारमा भएको हिंसात्मक घटनादेखि सडकमा बढेको अविश्वाससम्मका घटनाले मुलुकलाई असामान्य परिस्थितिमा धकेलेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा अन्तरिम प्रकृतिको सरकारको नेतृत्व ग्रहण गरेकी कार्कीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्वाचनको वातावरण तयार पार्नु थियो । प्रारम्भिक चरणमा राजनीतिक दलहरू, आन्दोलनकारी समूह र राज्य संयन्त्रबीच विश्वासको वातावरण कमजोर थियो । दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवादको अभाव, आन्दोलनकारी समूहहरूको दबाब र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण निर्वाचन निर्धारित समयमा हुन नसक्ने आशंका व्यापक रूपमा व्यक्त भइरहेका थिए ।
यद्यपि पछिल्ला महिनाहरूमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलबीच संवाद विस्तार हुँदै गयो । विभिन्न चरणका वार्ता र सहमतिहरूले राजनीतिक वातावरण क्रमशः सामान्यतर्फ उन्मुख भयो । विशेष गरी प्रमुख दलका नेताहरूसँग भएको संवाद, जाँचबुझ आयोगको कामलाई विवादरहित ढंगले अघि बढाउने प्रयास तथा आन्दोलनकारी समूहसँग गरिएको संवादले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
यस अवधिमा सरकारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्रिय राख्नु पनि थियो । सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्री ढुवानी, निर्वाचन कर्मचारीको परिचालन तथा संवेदनशील क्षेत्रको निगरानीजस्ता विषयमा गृह प्रशासनले निरन्तर सक्रियता देखाएको थियो । हिमाली जिल्लाहरूमा मौसम र भौगोलिक चुनौतीका बाबजुद निर्वाचन सामग्री पुर्याउन हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो भने संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाइएको थियो ।
राजनीतिक रूपमा पनि यस अवधिमा विभिन्न उतारचढाव देखिए । प्रमुख दलहरूभित्र नेतृत्व परिवर्तन, नयाँ राजनीतिक समूहहरूको उदय तथा आन्दोलनपछिका विभिन्न राजनीतिक पहलहरूले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप गतिशील बनाएका थिए । यद्यपि ती गतिविधिहरूले निर्वाचनको वातावरणलाई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्न सकेनन् ।
अन्ततः छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनु संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । छिटपुट घटनाबाहेक देशभर मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु प्रशासनिक व्यवस्थापन र राजनीतिक सहमतिका दृष्टिले सकारात्मक संकेत हो ।
यस सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारको भूमिकाको मूल्यांकन गर्दा व्यक्तिकेन्द्रित दृष्टिकोणभन्दा पनि समग्र राजनीतिक र प्रशासनिक सहकार्यलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आन्दोलनपछि बनेको असामान्य परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने महत्वपूर्ण कदम हो ।
अब निर्वाचन परिणामपछि बन्ने जननिर्वाचित सरकारका लागि पनि चुनौतीहरू कम छैनन् । राजनीतिक स्थायित्व, प्रशासनिक सुधार, सुशासन तथा नागरिक अपेक्षाको व्यवस्थापन आगामी सरकारका प्रमुख कार्यसूची बन्ने देखिन्छ । संक्रमणकालीन चरण पार गर्दै मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ लैजानु अबको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।
