काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ। रामेश्वर खनालले उक्त समिति गठन गरेका हुन्।

समितिको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना अर्थ र कर विज्ञलाई समावेश गरिएको छ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल आर्थिक संघ का अध्यक्ष वा उनीहरूले तोकेका वरिष्ठ पदाधिकारीलाई सदस्यको रूपमा राखिएको छ।

समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्त:शुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स करलगायत आन्तरिक कर व्यवस्थासम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ। कर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली परिमार्जन तथा राजस्व प्रशासन सुदृढीकरणसम्बन्धी सिफारिस पनि समितिको जिम्मेवारीमा समावेश गरिएको छ।

यसैगरी भन्सार दर पुनरावलोकन, स्वदेशी उद्योग संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

समितिको कार्यलाई विषयगत रूपमा व्यवस्थित गर्न नौवटा उप-समिति गठन गरिएका छन्। ती उप-समितिहरूले आन्तरिक राजस्व, भन्सार प्रशासन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग-वाणिज्य तथा लगानी, कृषि-ऊर्जा-पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत अर्थतन्त्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलगायत क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेछन्।

उप-समितिहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र विश्लेषण सम्पन्न गरी २०८२ चैत मसान्तभित्र मुख्य समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ। सम्बन्धित निकायका अनुसार समिति गठन भएसँगै कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।