मुख्य बुँदा
• सरकारी कार्यालयमा नगदमा आधारित स्रेस्ता प्रणाली अवलम्बन गरिने भएकाले सम्पत्तिको ऐतिहासिक मूल्य (हिस्टोरिकल कस्ट) अर्थात् परल मूल्यमा राखिन्छ र सम्पत्ति आर्जन गरेको वर्षको आर्थिक विवरणमा खरिद मूल्य देखाइन्छ । तर वासलात तयार नहुने भएकाले अद्यावधिक वास्तविक सम्पत्ति कति छ ? वित्तीय विवरणहरूले यथार्थ जानकारी दिँदैनन् ।
• सार्वजनिक संस्थानहरूमा प्रभावकारी स्रेस्ता प्रणाली अवलम्बन गरिने भएकाले सम्पत्तिको लेखाङ्कन, पुनर्मूल्याङ्कन (रिभ्यालुएसन) गरी वासलातमा देखाउने भएकाले वित्तीय विवरणमा सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था त देखाइन्छ, तर सम्पत्तिको उपयोग पक्ष कमजोर रहेकाले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको पाइँदैन ।
• निजी कम्पनीहरूमा सम्पत्ति उपयोग दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन नभएका कारण निष्क्रिय सम्पत्ति (नन–परफर्मिङ एसेट्स) बढ्दै गएको छ ।
• सरकारी, सार्वजनिक संस्थान तथा निजी कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र उपयोग पक्ष कमजोर भएको तथा सम्पत्ति परिचालनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन नभएका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । यसबाट राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, राष्ट्रिय आम्दानी, रोजगारी, आय तथा आयको पुनर्लगानी, समतामूलक वितरण लगायतका सूचकहरू उकालो लाग्न सकेका छैनन् ।
• सम्पत्ति व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिसहित उपयुक्त मार्गनिर्देशन पहिचान गरी सरकारी, सार्वजनिक संस्थान तथा निजी कम्पनीको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्पष्ट गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन र उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन भनेको के हो ?
सम्पत्ति व्यवस्थापन संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन रणनीतिक सफलतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । वित्तीय सुशासन, आर्थिक अनुशासन, वित्त परिचालन, लगानी एवं प्रतिफल व्यवस्थापन तथा संस्थागत दिगोपनाका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन महत्वपूर्ण मानिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपाल लेखामान (नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड), नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स) र नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नेपाल पब्लिक सेक्टर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स) ले सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा अभिलेखाङ्कनका लागि सैद्धान्तिक आधार प्रदान गरेको भए तापनि सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रचलित अभ्यास र व्यावहारिक पक्ष एवं लेखामानको अवलम्बनमा ध्यान दिन नसकेका कारण सार्वजनिक संस्थान तथा निजी कम्पनीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

नेपालमा सार्वजनिक तथा निजी संस्थानहरूसँग रहेको भौतिक, वित्तीय तथा मूर्त एवं अमूर्त सम्पत्तिको सही पहिचान, मूल्याङ्कन, लेखाङ्कन र प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल न्यून हुने गरेको तथा उपलब्ध स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग हुन नसकी स्रोतसाधनको दुरुपयोग, हिनामिना, मस्यौट, उपयोगविहीन रहेको अवस्था छ भने वित्तीय विवरणमा सोको सही र यथार्थ मूल्याङ्कन समावेश हुन नसकेकाले वित्तीय विवरणको अविश्वसनीयता रहने गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा रहने भएकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा सार्वजनिक हित, पारदर्शिता, सुशासन, संरक्षण, उपयोग, लगानी र प्रतिफल लगायतका उद्देश्य रहेको हुन्छ । निजी संस्थानमा भने सम्पत्ति व्यवस्थापनको उद्देश्य सम्पत्तिको अधिक परिचालनबाट नाफा अधिकतम बनाउने, जोखिम न्यूनिकरण गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्ने आदि रहेको हुन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा उपलब्ध सम्पत्तिको कमजोर अभिलेख, वास्तविक मूल्याङ्कनको अभाव, परम्परागत लेखा प्रणाली, कमजोर अनुगमन प्रणाली, लेखामानको प्रयोग हुन नसक्नु, उचित संरक्षणको अभाव, उपयोगमा प्रभावकारिता हुन नसक्नु आदि कारणबाट अपेक्षित रूपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सम्पत्ति व्यवस्थापनको मूल अवधारणा अनुसार सम्पत्तिको आवश्यकता पहिचान, खरिद वा सिर्जना, उपयोग, मर्मतसम्भार, मूल्याङ्कन, लेखाङ्कन, जोखिम व्यवस्थापन र निसर्ग (डिस्पोजल) आदि पक्षमा लेखामानमा भएको व्यवस्थाअनुसार उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएमा त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि तथा प्रतिफल अधिकतम बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि स्वतन्त्र रूपमा सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी निष्क्रिय रहेको सम्पत्तिको अधिक उपयोगबाट अधिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावनाहरू रहेको पाइन्छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
नेपालमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धित संस्थाको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनद्वारा निर्देशित हुन्छ । यी कानुनहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आधार प्रदान गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले सम्पत्ति सिर्जनाको प्रारम्भिक चरणदेखि अभिलेख, संरक्षण, उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा मार्गनिर्देशन गर्दछ । सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धात्मक खरिद, पारदर्शी प्रक्रिया र मूल्य प्रभावकारिता र जवाफदेहिता पक्षलाई आधारस्तम्भका रूपमा अङ्गिकार गरेको छ । सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा सम्पत्ति लेखाङ्कनले वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता निर्धारण गर्दछ ।

एकातिर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन विश्वसनीय छैन भने अर्कोतिर सम्पत्ति व्यवस्थापन कमजोर भएका कारण सम्पत्तिको दुरुपयोग, हिनामिना, मस्यौट, चोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपव्यय, नोक्सानी, अनधिकृत प्रयोग जस्ता पक्षले सम्पत्तिको व्यवस्थापन जटिल बनाएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन र उपयोग कार्यमा सुधार ल्याउन लेखामानको प्रयोग तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापनको मूल आधार लेखामान हो, जसले भौतिक, वित्तीय, सूचना तथा पूर्वाधार लगायत सम्पत्तिको वर्गीकरण गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्दछ र वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्दछ । वित्तीय सम्पत्तिको व्यवस्थापनले तरलता, लगानी, प्रतिफल र जोखिम नियन्त्रणमा भूमिका खेल्दछ । लेखामानमा भएको व्यवस्था अनुसार सम्पत्तिको प्राप्ति, उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनको आवश्यकता किन पर्दछ ?
भौतिक सम्पत्ति संस्थाको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति भएकाले यसको विकास र संरक्षणमा दीगो व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ । अमूर्त सम्पत्ति जस्तै सफ्टवेयर, ब्रान्ड र बौद्धिक सम्पत्तिको महत्व निजी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएकोले यस्तो सम्पत्तिको अभिलेख र साखवृद्धि जरुरी छ । त्यसैले पनि सम्पत्ति व्यवस्थापनका आधुनिक अवधारणाअनुसार सम्पत्तिको प्राप्ति, अभिलेख र उपयोगमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । निजी संस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन नेपाल लेखामान (एनएएस) तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्ड (आईएफआरएस) द्वारा निर्देशित हुन्छ । यी मानदण्डले सम्पत्तिको मान्यता, मूल्याङ्कन र वित्तीय विवरणमा प्रस्तुतिकरण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । सम्पत्ति मान्यता (रिकग्निसन) का लागि भविष्यमा आर्थिक लाभ प्रवाह हुने सम्भावना र लागतको विश्वसनीय मापन आवश्यक हुन्छ । प्रारम्भिक मापन लागत मूल्यमा गरिन्छ भने पछिल्ला अवधिमा लागत मोडेल वा पुनर्मूल्याङ्कन मोडेल अपनाउन सकिन्छ ।

सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन र अवमूल्यन वा क्षयीकरण महत्वपूर्ण हुन्छ । पुनर्मूल्याङ्कनले सम्पत्तिको अभिवृद्धिलाई जनाउँछ भने अवमूल्यनले सम्पत्तिको उपयोगको सन्दर्भमा समावेश लागतलाई खर्चमा रूपान्तरण गर्छ भने सम्पत्तिको क्षयीकरण (इम्पेयरमेन्ट) ले सम्पत्तिको मूल्यह्रासको अवस्था दर्शाउँछ । लेखामानले नगद तथा आक्रुअल दुवै आधारलाई समेट्दै पारदर्शी वित्तीय विवरणमा जोड दिन्छ । नेपालको सार्वजनिक संस्थान तथा निजी कम्पनीहरूमा सम्पत्ति व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षको कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीका कारण सम्पत्तिको अभिलेख पद्धति, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन प्रणाली विश्वसनीय, भरपर्दो र सूचनामूलक हुन नसकेकाले लेखामानको उद्देश्यअनुरूप हुन सकेको पाइँदैन ।

नेपालको वित्तीय बजारमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै संगठनभित्रै सम्पत्ति व्यवस्थापनका मान्यता अनुरूप म्युचुअल फन्ड, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन आदि मार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने प्रयास त गरेका छन्, तर स्वतन्त्र रूपमा संस्थाको खराब कर्जा र निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन नेपाल लेखामान बमोजिम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको तथा यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको नन–परफर्मिङ एसेट बढ्दै गएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका खराब कर्जा (नन–परफर्मिङ लोन) र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको भए तापनि खराब कर्जा र निष्क्रिय सम्पत्तिको मात्रा बढ्दै गएकोले सुधार कार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा लेखामानमा के व्यवस्था छ ?
सरकारी क्षेत्रको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि चालु र पूँजीगतमा वर्गीकरण गरिएको छ । पूँजीगत सम्पत्तिअन्तर्गत घर, जग्गा, मेसिन लगायत एक वर्षभन्दा बढी टिकाउ हुने सम्पत्तिहरू पर्दछन् । यस्ता सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (एनपीएसएएस) अनुसार लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नेपाल लेखामान (एनएएस) अनुसार सम्पत्ति, प्लान्ट र उपकरण (प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट – पीपीई), अमूर्त सम्पत्ति (इन्ट्याङ्गिबल एसेट्स), लगानीबाट प्राप्त सम्पत्ति (इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी), जैविक सम्पत्ति (बायोलोजिकल एसेट्स) मा वर्गीकरण गरिएको छ । सम्पत्ति मापन गर्नका लागि सामान्यतः ऐतिहासिक लागत (हिस्टोरिकल कस्ट), चलनचल्तीको मूल्य (फेयर भ्यालु), लागत मोडेल (कस्ट मोडेल) तथा पुनर्मूल्याङ्कन (रिभ्यालुएसन मोडेल) प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनअन्तर्गत सम्पत्ति लेखाङ्कन (पीपीई – एनएएस १६), अमूर्त सम्पत्ति लेखाङ्कन (इन्ट्याङ्गिबल एसेट्स – एनएएस ३८), लगानीबाट प्राप्त सम्पत्ति (इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी – एनएएस ४०) मा व्यवस्था छ भने सम्पत्तिको अभिवृद्धिका लागि लिएको ऋण (बोरोइङ कस्ट – एनएएस २३) पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था समेत छ । त्यस्तै एनएएस ३६ अनुसार सम्पत्तिको क्षयीकरण (इम्पेयरमेन्ट टेस्ट) अनिवार्य छ भने आईएफआरएस १३ बमोजिम सम्पत्तिको यथार्थ मूल्य प्रस्तुतीकरण (फेयर भ्यालु मेजरमेन्ट) गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक संस्थानमा सम्पत्तिको उचित प्रयोगका माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्य रहेको हुन्छ भने निजी संस्थानमा नाफा, लागत नियन्त्रण र लगानीअनुसारको अधिकतम प्रतिफल प्राप्तिमा केन्द्रित हुन्छ । यद्यपि दुवै क्षेत्रमा लेखामानको मूल उद्देश्य वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता र उपयोगिता सुनिश्चित गर्नु हो । उक्त उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापनका प्रमुख समस्याहरू पहिचान गरी सुधार कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव
नेपालमा सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको कानुनी आधार संविधान, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित क्षेत्रगत कानुन एवं सम्बन्धित कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा विनियमावली आदिमा स्पष्ट गरिएको हुन्छ । यद्यपि व्यवहारमा सम्पत्तिको पूर्ण पहिचान, वर्गीकरण, अद्यावधिक अभिलेखीकरण, मूल्याङ्कन तथा उपयोगसम्बन्धी प्रणाली कमजोर रहेको देखिन्छ । धेरै सार्वजनिक निकायमा सम्पत्ति दर्ता अपूर्ण, मर्मत–सम्भारमा न्यून लगानी तथा सम्पत्ति निष्क्रिय अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ भने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखापरीक्षणबाट समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग, संरक्षण र मर्मतसम्भार कार्य प्रभावकारी नभएको तथ्यहरू लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बारम्बार औँल्याएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापनले सरकारी खर्च घटाई पूँजीगत लगानीको प्रतिफल बढाउने, राजस्व आर्जनमा सहयोग पुर्‍याउने तथा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भरता कम गर्ने सम्भावना राख्दछ । सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्ति व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न सकेमा नाफा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक पूँजी परिचालनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ । यसैगरी सार्वजनिक पूर्वाधारको दीर्घकालीन संरक्षणले उत्पादनशीलता बढाई समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि हुन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनका मुख्य समस्या के हुन् ?
नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा लेखामान बमोजिम सम्पत्ति प्राप्ति, लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पूरा गरी वित्तीय विवरणमा प्रस्तुतिकरण गर्ने कार्यमा सुधार आवश्यक देखिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापनका प्रमुख समस्याहरू कमजोर अभिलेख, अद्यावधिक मूल्याङ्कनको अभाव, जनशक्ति क्षमताको कमी, प्रविधिको न्यून प्रयोग र कानुनी कार्यान्वयनको कमजोरी आदि हुन् । यी समस्याले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको पाइन्छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय के छन् ?
नेपालको सार्वजनिक तथा निजी संस्थानमा सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन लेखामान तथा सरकारी क्षेत्र लेखामानमा भएको व्यवस्था, नीति, ऐन र नियमको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन सुधारका लागि एकीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन नीति, लेखामानको पूर्ण कार्यान्वयन, जनशक्ति क्षमता विकास, प्रविधिमैत्री प्रणाली र कडाइका साथ अनुगमन आवश्यक छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अवलम्बनले पनि सुधारमा सहयोग पुर्‍याउन सक्दछ । नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान एनपीएसएएस र नेपाल लेखामान एनएएस को प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक र निजी संस्थानमा सम्पत्ति व्यवस्थापनको उद्देश्य फरक भए तापनि लेखामान र वित्तीय सुशासनको आवश्यकता समान छ ।

प्रभावकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन बिना वित्तीय अनुशासन र दीगो विकास सम्भव छैन । सम्पत्ति व्यवस्थापनको व्याख्यात्मक र विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पारदर्शिता, प्रविधि, जनशक्ति, कार्यान्वयन क्षमता र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत मात्र सार्वजनिक उत्तरदायित्व र व्यावसायिक दक्षता सुदृढ गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्वतन्त्र सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने, संरक्षण तथा उपयोगका उपाय सिफारिस गर्ने, लेखामान बमोजिम अभिलेख र लेखाङ्कन गर्ने, वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने लगायत कार्यमा स्वतन्त्र संस्थागत व्यवस्था तथा स्वतन्त्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरी सार्वजनिक संस्थान तथा निजी कम्पनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहयोग, सल्लाह, सुझाव दिई सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने सम्भावनाहरू रहेको पाइन्छ । ती सम्भावनाहरूलाई दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी तत्काल सुधार कार्ययोजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।