२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आगामी निर्वाचनका लागि सवारीसाधन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि तथा मतदानको दिन सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउन उक्त कार्यविधि लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको अनुमति प्रक्रिया स्पष्ट पार्न आवश्यक भएकाले कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

आयोगबाट यही माघ २० गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमतिपत्रका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृतले तोकिएको सीमाभित्र रही अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे (विद्युतीय वा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने) हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा बढीमा चार वटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई एउटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ ।

वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदवारले भने उम्मेदवार भएको वडाभित्र मात्र प्रयोग गर्ने गरी एउटा सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि दुईवटा र वडा तहका उम्मेदवारका लागि एउटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा मौन अवधिमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने जानकारी अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा मौन अवधि मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्मको समयावधिलाई जनाइएको छ ।

अनुमतिपत्र नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेमा वा मौन अवधिमा अनुमति प्राप्त सवारीसाधन प्रयोग गरेमा त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई निर्वाचन समाप्त भएपछि मात्र फिर्ता गरिनेछ । यस सम्बन्धमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गरी उल्लंघन देखिएमा स्थानीय प्रशासनलाई सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।

मतदानको दिन अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, हवाई उडानको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै, मतदानको दिन उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकाय तथा पदाधिकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोग, पर्यवेक्षक, कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघका नियोग, सञ्चारमाध्यम, विदेशी पर्यटक, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ता, विशिष्ट अतिथि तथा आयोगले तोकेका अन्य निकाय र व्यक्तिलाई सवारीसाधन प्रयोगको अनुमति दिन सकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।

उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतदानको दिन सवारीसाधन चलाउन उम्मेदवार परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । उम्मेदवारबाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीले सम्बन्धित निकायको आधिकारिक पत्रसहित मतदान हुने दिनभन्दा कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

काठमाडौँ जिल्लाको हकमा आयोग परिसरमा स्थापना गरिने एकीकृत सवारीसाधन आवागमन ‘डेस्क’मार्फत अनुमति प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ भने अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको समन्वयमा अनुमति जारी गर्नेछ । कार्यविधिअनुसार विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई चुनाव प्रचारप्रसार प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन ।

एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानी ट्यांकर, दूध ढुवानी सवारी, शव वाहन, अस्पताल सेवा, दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन र ‘सिडी’ नम्बर प्लेट भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनलाई भने अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।