काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै २० बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टीले आफ्ना प्रमुख राजनीतिक, संवैधानिक र आर्थिक एजेन्डा सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक दस्तावेजमा संविधान पुनर्लेखन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ। साथै संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तथा न्याय प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गर्ने नीति उल्लेख गरिएको छ। पार्टीले पहिचान र अग्राधिकारमा आधारित समाजवादी संघीय संरचना अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।
आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको नीति लिने, उद्योग तथा व्यापारलाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा महासचिव चन्दले लामो संघर्षपछि पनि जनअपेक्षाअनुसारको राज्य संरचना निर्माण हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले रोजगार सिर्जनामा राज्यको सक्रियता नदेखिँदा युवामा निराशा बढेको र वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिने अवस्था बनेको धारणा राखे।
चुनावी सहकार्यका विषयमा बोल्दै उनले अन्य कम्युनिष्ट दलहरूसँग तत्काल एकता सम्भव नभए पनि मोर्चाबन्दीको प्रस्ताव गरिएको र सो प्रस्ताव स्वीकार नभएको बताए।
पार्टीको प्रतिबद्धतामा नेपाल राज्यलाई एकीकृत र समुन्नत बनाउने उद्देश्यसहित समाजवादी संघीय संरचनामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, साथै मजदुर, किसान, श्रमजीवी, मध्यमवर्ग र बौद्धिक वर्गलाई राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने लक्ष्य समावेश गरिएको छ।
