२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डा. यशोदा रिजालको निलम्बन कार्यान्वयनमा उच्च अदालतले लगायो रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एक चिकित्सकलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। उपचारसम्बन्धी कागजातमा त्रुटि गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएकी डा. यशोदा रिजाललाई दुई महिनाका लागि पेशागत रूपमा निलम्बन गर्ने काउन्सिलको निर्णयमाथि अदालतले अन्तरकालीन हस्तक्षेप गरेको हो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बोर्ड बैठकले २४ पुसमा डा. रिजाललाई दुई महिनासम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएको फैसलाको आधारमा लिइएको थियो। तर सो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कानुनी समयावधि अझै बाँकी रहेकाले निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने ठहर अदालतले गरेको छ।

डा. रिजालको तर्फबाट दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा सम्बन्धित मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले प्रारम्भिक फैसलालाई मात्र आधार मानी पेशागत कारबाही अघि बढाउनु उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।