२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वप्रधानमन्त्री हानलाई २३ वर्ष कैद

अ+ अ-

सियोल । दक्षिण कोरियाको एक अदालतले बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री हान डकसुलाई नागरिक शासनलाई केही समयका लागि निलम्बन गर्ने मार्सल लको घोषणामा सहयोग र उक्साहट गरेको अभियोगमा २३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ली जिन–ग्वानले फैसला सुनाउँदै प्रतिवादीले ‘अन्त्यसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरेको ठहर’ गरे। अदालतले अभियोजकले मागेको सजायभन्दा आठ वर्ष बढी कैद तोकेको हो ।

छयत्तर वर्षीय अनुभवी टेक्नोक्रेट हानलाई फैसला सुनाइएपछि तुरुन्तै जेलमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ । न्यायाधीश लीका अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योलले डिसेम्बर २०२४ मा जारी गरेको मार्सल ल डिक्री ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई बिगार्ने उद्देश्य’ का साथ ल्याइएको थियो र त्यसलाई विद्रोहसरह मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

युनको आश्चर्यजनक मार्सल ल घोषणापछि विपक्षी नेतृत्वको संसद्ले त्यसलाई भिटो गर्नुअघि राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगमा सशस्त्र सेना तैनाथ गरिएको थियो । यस घटनाक्रमपछि युनलाई अप्रिलमा संवैधानिक अदालतले महाभियोगमार्फत पदबाट हटाएको थियो र दुई महिनापछि उपचुनाव प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

हान पनि युनसहित ती पूर्व उच्च अधिकारीहरूमध्ये पर्नुहुन्छ, जसले मार्सल ल प्रयासमा खेलेको भूमिकाका कारण मुद्दा भोगिरहेका छन् । न्यायाधीश लीले टेलिभिजनमार्फत फैसला सुनाउँदै हानले ‘युन र अन्यको विद्रोही कार्यमा कम्तीमा पनि औपचारिक रूपमा प्रक्रियागत आवश्यकताको पालना सुनिश्चित गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको’ ठहर गरे । 

अदालतका अनुसार हानले यस कदमप्रति युनसँग चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि उनले स्पष्ट रूपमा विरोध जनाउन वा अन्य मन्त्रीहरूलाई यसबाट रोक्न आग्रह गर्न असफल भएका थिए । 

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा हानले आफूले कहिल्यै मार्सल ल घोषणालाई समर्थन वा सहयोग नगरेको दाबी गर्दै कुनै पनि गलत कार्यमा संलग्न नभएको बताएका थिए । 

अप्रिलमा युन पदबाट हटाइएपछि हान कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुगेका थिए । र एक समय आकस्मिक चुनावमा बलियो रूढीवादी दाबेदारका रूपमा पनि हेरिहेका थिए। तर मे महिनामा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने प्रयासका क्रममा युनको दलले उनलाई आधिकारिक उम्मेदवार नबनाएपछि, उनको राजनीतिक अभियान चाँडै कमजोर बनेको थियो ।