नेपालको निर्माण क्षेत्रमा “रुग्ण ठेक्का” अहिले सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको छ। २५० भन्दा बढी ठेक्का रुग्ण भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने नीति लिएको छ र कतिपय ठेक्का अन्त्य भइसकेका छन्। तर प्रश्न यति मात्र हो -रुग्ण ठेक्काको दोष केवल निर्माण व्यवसायीकै हो त?
निर्माण व्यवसायीहरू भन्छन्, ठेक्का रुग्ण हुनुमा कर्मचारी, परामर्शदाता र प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। ठेक्का अन्त्य भएपछि बाँकी निर्माण कार्यको आर्थिक भार पुस्तौँसम्म वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था कत्तिको न्यायोचित हो ? जन्मिन नपाएका सन्तानले समेत पुर्खाले सम्पन्न गर्न नसकेको ठेक्काको बोझ बोक्नुपर्ने नियम कत्तिको मानवीय छ ? यस्ता प्रश्नहरूले आजको बहसलाई केवल कानुनी होइन, नैतिक र नीतिगत बनाइदिएको छ।
मेरो सन्दर्भ र अनुभव
म कुनै चर्चित नाम वा ठेक्का व्यवस्थापनको विज्ञ हुँ भनी दाबी गर्दिन। तर सडक विभागअन्तर्गत विभिन्न कार्यालयमा १४ वर्षभन्दा बढी समय कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट र कन्ट्रयाक्ट एडमिनिस्ट्रेसन मा काम गरेको अनुभव छ। यस अवधिमा कागजी प्रणालीबाट ई-प्रोक्योरमेन्ट सम्मको यात्रा नजिकबाट देखेकी छु।
समयअगावै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीदेखि १५ वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न नसक्ने व्यवसायीहरूसँग काम गरेकी छु। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला र वेयरहाउस भएका कम्पनीदेखि आफ्नै सम्पन्न कामको बिलसमेत पेश गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरू पनि देखेकी छु। यही अनुभवका आधारमा निर्माण उद्योग र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनबारे केही विचार राख्न चाहन्छु।
दुई फरक वास्तविकता
केही समयअघि एक निर्माण व्यवसायीको वेयरहाउस र वर्कसप अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो। अत्याधुनिक उपकरण, व्यवस्थित भण्डारण, हरेक पार्टपुर्जाको अभिलेख, सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै थियो। वैदेशिक तालिममा जाँदा मात्र देखेको सिस्टम नेपालमै देख्दा गर्व महसुस भयो।
तर अर्को सन्दर्भमा, निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा नगर्दा लिक्विडेटेड ड्यामेज लगाउनुपर्ने अवस्था आयो। कार्यालयले सहयोग गर्न खोज्दा सम्पर्कविहीन भएपछि अन्ततः क्षतिपूर्ति लागू गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो। यहाँ समस्या नियतको भन्दा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव थियो।
यी दुई उदाहरणले प्रष्ट देखाउँछन् -नेपालमा सक्षम, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी निर्माण व्यवसायी पनि छन् र क्षमता तथा अनुशासन अभाव भएका व्यवसायी पनि छन्।
क्षमता निर्माण बिना विकास सम्भव छैन
प्राइभेट सेक्टरको सक्रिय सहभागिता बिना हाम्रो जस्तो देशमा विकास सम्भव छैन। विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार विश्वको जीडीपी को ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुन्छ। त्यसैले निर्माण व्यवसायी सक्षम नहुँदा केवल परियोजना ढिलाइ हुँदैन, समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर हुन्छ।
यसकारण निर्माण व्यवसायीको क्यापासिटी बिल्डिङ अनिवार्य छ। कन्ट्रयाक्ट एडमिनिस्ट्रेसन, प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्ट, फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट र डकुमेन्टेसन जस्ता विषयमा व्यापक तालिम र कार्यशाला आवश्यक छन्। निर्माण व्यवसायी संघले यसमा अग्रसरता लिनुपर्छ र राज्यले नीति तथा बजेटमार्फत सहयोग गर्नुपर्छ। ठूला कम्पनीहरूले साना र नयाँ कम्पनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने संस्कार पनि विकास गर्न जरुरी छ।
ठेक्का रुग्ण हुनु: सबै दोष निर्माण व्यवसायीकै?
कुनै पनि परियोजना सफल हुन कन्ट्र्याक्टर मात्र सक्षम भएर पुग्दैन। इम्प्लोयर र कन्सल्टेन्ट पनि उत्तिकै सक्षम, जिम्मेवार र निर्णयक्षम हुनुपर्छ।
• निर्णय समयमै भयो कि भएन ?
• साइट क्लियरेन्स समयमा भयो कि भएन ?
• समस्या देखिँदा समाधान सुझाइयो कि केवल पत्राचारमै सीमित रहियो ?
धेरै परामर्शदाता संलग्न परियोजना नै रुग्ण हुनु गम्भीर संकेत हो। परामर्शदाताको भूमिका, उत्तरदायित्व र क्षमता मूल्यांकन पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
ठेक्का अन्त्यपछि पुस्तागत दायित्व ?
ठेक्का अन्त्य भएपछि बाँकी सम्पूर्ण खर्च निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने व्यवस्था पुस्तौँसम्म कायम रहने कानुनी प्रावधान कत्तिको मानवीय छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। विगतका सम्झौताका कारण भविष्यका पुस्ताले आजीवन आर्थिक बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था पुनर्विचारयोग्य छ। यसबारे राज्यस्तरमै गम्भीर नीति बहस आवश्यक छ। “कलेक्टिभ बेल” जस्ता अवधारणामाथि राज्यले सोच्नुपर्ने समय आएको देखिन्छ।
राज्य: कारबाहीकर्ता मात्र होइन, अभिभावक पनि हो
राज्य अभिभावक हो। काम नगर्ने र नियतवश सम्झौता उल्लंघन गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नैपर्छ। तर क्षमता अभावका कारण असफल भएकालाई पुनः सक्षम बनाउने दायित्व पनि राज्यकै हो। कारबाहीसँगै पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ।
आज डोमेस्टिक प्रेफरेन्स सम्बन्धी हालका प्रावधानहरू उपयुक्त देखिए पनि विश्वमा अवलम्बन गरिन थालेका प्रोक्योरमेन्टका नवीन अवधारणाहरू, जस्तै: सोसियली रिस्पोन्सिबल प्रोक्योरमेन्टहरूका विषयमासमेत नेपालले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
एउटा प्रश्न
अन्ततः एउटा प्रश्न अनुत्तरित छ -पछिल्ला केही आर्थिक वर्षमा राज्यले समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीलाई परेको क्षतिका लागि राज्यले के जिम्मेवारी लिएको छ ? कन्ट्र्याक्टमा इन्टरेस्ट पेमेन्टको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा किन कार्यान्वयन हुँदैन ? पछिल्ला कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट्समा यस्ता प्रावधान हटाइँदै जानु कत्तिको उचित हो ? रुग्ण ठेक्काको विषयमा बहस गरिरहँदा यी प्रश्नहरूको समेत जवाफ आवश्यक छन् कि !
तसर्थ, रुग्ण ठेक्काको समाधान दोषारोपणमा होइन, जिम्मेवारी बाँडफाँड, क्षमता निर्माण र प्रणाली सुधारमा छ। अब बहस यही दिशातर्फ मोडिनु जरुरी छ। साथै राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई कसरी समर्थन, प्रोत्साहन र प्रेरित गर्ने ? यसबारे गम्भीर नीति बहस सुरु हुनैपर्छ।
