२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘इपिएस’ परीक्षा पास गरेकाका पक्षमा निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले दक्षिण कोरिया जाने प्रयोजनका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहेका तर, विभिन्न कारणले हालसम्म अवसर नपाएका व्यक्तिको पक्षमा तीन वटा निर्णय गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इपिएस प्रणालीबाट कोरिया जान तयार गरिएको रोस्टरको हालको सीमाले रोजगारीको लागि कोरिया जान इपिएस परीक्षा पास गरेका तर रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेका उम्मेदवारसमेत अवसरबाट वञ्चित भएकाले हालको प्रणालीमा देखिएको रोस्टर मान्य अवधि थप गर्ने विषयमा कोरिया सरकार समक्ष कूटनीतिक पहलमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी इपिएस प्रणाली अन्तर्गत कोरिया जाने रोस्टरमा रहेका व्यक्तिका मागलगायत इपिएस प्रणाली अन्तर्गत नेपाली कामदारको कोरिया जाने कोटा वृद्धि गर्ने विषयमा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने र इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया जाने रोस्टरमा रहेका व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण रोजगारदातासमक्ष पठाउने प्रक्रिया लगायतका विषयको पारदर्शीता र निष्पक्षता कायम गर्न आवश्यक सुझावसहित सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने समेत निर्णय गरेको हो । 

यही पुस १८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान पहल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।