२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवा भएका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र रमाना दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्राचार

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा सरुवा भएका निजामती कर्मचारीहरूलाई तीन दिनभित्र रमाना दिन पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले बिहीवार मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै तत्काल रमाना दिन भनेको हो ।

परिपत्रमा निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य जिम्मेवारीमा खटाइएका कर्मचारीहरू अझैसम्म साविक कार्यालयमै रहेको पाइएकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। कानुन बमोजिम तोकिएको समयमै रमाना नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार रमाना अनिवार्य रहेको स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र रमाना दिएको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरेको छ। सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै निकायलाई परिपत्र गरिएको छ ।

यसबीच पछिल्लो समय कतिपय स्थानीय तहमा सरुवा गरिएका कर्मचारीहरुलाई सोर्स फोर्सका आधारमा संघीय मन्त्रालय तथा निकायमै व्यवस्थापन गरेको विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । सक्नेहरुका लागि संघमै ठीक, नसक्नेहरुले मात्रै स्थानीय धानिदिनुपर्ने र जहिल्यै पेलानमा पर्नु पर्ने उनीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।

Open photo