काठमाडौँ। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले अघिल्लो सरकारले शिक्षक महासंघसँग ९ बुँदे सहमति गरे पनि बजेटमा नछुट्टाएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
शिक्षक महासंघको टोलीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सो जानकारी गराएका हुन् ।
महासंघको टोलीले मन्त्री पुनलाई भेटेर गत वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरुवा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने, स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो ।
तीमध्ये बजेट नछुट्याएकाले कतिपय माग पूरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको मन्त्री पुनले बताए ।
‘सरुवा निर्देशिकाबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ अघि बढ्न सकिँदैन । ९ बुँदे सहमति गरेको रहेछ, तर बजेटमा छुट्टाएको रहेनछ । सम्झौता गरेर बजेट भाषणमा नछुट्याएपछि हुन्न,’ मन्त्री पुनले भने ।
गत वैशाखमा काठमाडौँमा आन्दोलन गरेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सरुवा निर्देशिका भने तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको पालामा २०८१ जेठमा जारी गरिएको थियो । निर्देशिका व्यवहारिक नभएको भन्दै शिक्षकहरूले खारेजीको माग राखेर अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
