काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न तीन जेन जेड समूहहरूले सम्झौताको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन् ।
जेन जेड मुभमेन्ट अलायन्स, सुदन गुरुङ समूहको द काउन्सिल अफ जेन जेड र जेनजी फ्रन्टले ११ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेका हुन् ।
उनीहरू यो ड्राफ्टमा सरकार पक्षले थपघट गरेपछि राष्ट्रपतिसँग औपचारिक रूपमा सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने तयारीमा छन्।
प्रस्तावित सम्झौतामा ‘नो भोट’ को प्रावधान राख्नेदेखि राजनीतिक दलहरूले प्राइमरी ईलेक्सनमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्नेसम्मका व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने मतपत्रमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको क्रमांक गोला प्रथाबाट राख्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
