काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को ए-३२० जहाजको इजरायलमा थन्किएको इन्जिन तत्काल ल्याई सञ्चालनमा ल्याउन कडा निर्देशन दिएका छिन्। सिंहदरवारमा निगमका सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनका अधिकारीहरूलाई बोलाएर उनले आफ्नै इन्जिन विदेशमा थन्क्याई राख्ने र महँगो भाडाको इन्जिनमा जहाज उडाउन खोज्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिमाथि कडा आपत्ति जनाइन्।
प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरिन्-“उता आफ्नो इन्जिन त्यसै धुलो खाएर बसेको छ, यता भाडा बढ्दै छ। यस्तो व्यवस्थापन पनि हुन्छ ?”
उनले निगमलाई आफ्नो संरचना, जिम्मेवारी र सार्वजनिक दायित्व बिर्सेर अनावश्यक बहाना, ढिलासुस्ती र अराजक निर्णय गर्दै आएको आरोप लगाएकी छिन्।
उनका अनुसार,“सञ्चालक समितिबाट होस् वा व्यवस्थापन तहबाट, जसरी भए पनि नतिजा दिनुपर्छ। प्रक्रियागत बहाना बनाएर जनताको पैसामा चलेको संस्थालाई ग्राउन्डेड हुने अवस्थामा पुर्याउन दिइँदैन।”
देश, जनता र संस्थाको हितमा निर्णय लिन नडराउन आग्रह गर्दै उनले थपिन्-“मुद्दा लाग्ला भनेर असल काम गर्न डराउनुहुँदैन। गलत काम गर्दा मात्र डराउनुहोस्।”
बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनाली, निगमका अध्यक्ष विक्रम राई, निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीलगायत अधिकारीको उपस्थिति थियो।
बेथितिको अखडामा परिणत निगम
हालका वर्षमा नेपाल वायु सेवा निगम लगातार अनियमितता, कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा रहेको छ।
निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सले तीव्र प्रगति गरिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको यो प्रतिष्ठान भने घाटा, विवाद र दुर्व्यवस्थापनका कारण राष्ट्रिय ध्वजालाई नै बदनाम पार्ने मोडतिर अघि बढिरहेको आलोचकहरूको टिप्पणी छ।
आफ्नो इन्जिन विदेशमै थन्क्याएर महँगो भाडाको इन्जिन प्रयोग गर्ने निर्णयले निगमको प्राविधिक क्षमता, आर्थिक अनुशासन र व्यवस्थापकीय दक्षताबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीको धारणा छ।
कडा कारबाही बिना सुधार असम्भव
प्रधानमन्त्रीको आजको कडा निर्देशनबाट पनि निगमभित्र कति जटिल अराजकता फैलिएको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ। राजनीतिक भर्तिकेन्द्र र कमाइ खाने भाँडो बनाउने प्रवृत्तिमा संलग्न सबै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याई संस्था पुनर्गठन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
जानकारहरूका अनुसार, सामान्य टालटुल र सतही सुधारले अब निगमलाई उकास्न सकिँदैन। संरचनागत सुधार, उत्तरदायित्वको स्पष्टता, पारदर्शिता र कडा शिस्त लागू गरे मात्र यो ऐतिहासिक संस्था पुनः सक्षम र विश्वसनीय रूपमा उभिन सक्ने छ।
