काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशमा भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बुधवार कृष्णप्रसाद यादवसहितले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले विपक्षी मधेश प्रदेश प्रमुखसहितलाई आदेशको प्रतिलिपि पठाई ‘किन निवेदनको मागअनुसार आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ?’ भन्ने विषयमा आधारसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । जवाफ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मधेश प्रदेशमार्फत पठाउनुपर्ने अदालतले जनाएको छ ।
अन्तरिम आदेश माग गरिएको प्रसंगमा सर्वोच्चले विषयको प्रकृति र गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गर्दै दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक ठहर गरेको छ । त्यसका लागि अदालतले यहीँ कात्तिक ३० गते आइतबारलाई पेसी तोकेको छ ।
इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी कात्तिक २३ गतेको निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद् गठनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र फाइल पनि अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । ती फाइल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मधेश प्रदेश, जनकपुरधामबाट झिकाइने र छलफलका दिनपछि फिर्ता गरिने उल्लेख छ ।
त्यससँगै यसै मुद्दासँग सम्बन्धित सोमबार परेका मुद्दाको मिसिल पनि हेर्नका लागि लागि साथसाथै पेस गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमनकुमार श्रेष्ठ, खम्बबहादुर खाती, मुक्तिनाथ प्रधान, सतिशकुमार झा, डा. दिनमणि पोखरेल, शेरबहादुर केसी र अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश सिंह तथा विवेक ठाकुरले बहस गरेका थिए ।
