काठमाडौँ। नेपाल जेन जेड फ्रन्टले २३ र २४ भदौमा भएको जेन जेड विद्रोहका माग, जनभावना र राजनीतिक सन्देशलाई संस्थागत रूप दिन तयार गरेको ९ बुँदे विस्तृत सम्झौता पत्रको मस्यौदा आज सरकारलाई बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र गोविन्दनारायण तिमिल्सिनाको माध्यमबाट फ्रन्टले उक्त मस्यौदा सरकारसमक्ष पेस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम, सदस्यहरू युजन राजभण्डारी, आदित्य कर्ण, रितु खड्का, अमृता बन लगायतको उपस्थितिमा फ्रन्टका संवाद समिति सदस्य अधिवक्ता मनिष खनालले सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएका हुन् ।
अधिवक्ता खनालका अनुसार यस मस्यौदामा विद्रोहको राजनीतिक अर्थ, न्यायको आवश्यकता र समाधानको दिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
फ्रन्टले तयार गरेको सम्झौताको मस्यौदामा जेन जेड विद्रोहलाई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिएको असन्तुष्टि, प्रतिनिधित्वको अभाव र शासन संरचनाप्रतिको अविश्वासका प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा औपचारिक मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाले यो विद्रोहलाई हिंसारहित नागरिक अभिव्यक्ति र सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समावेशिताको मागका रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतनाको दस्तावेजका रूपमा मान्यता दिने उल्लेख गरेको छ ।
मस्यौदाको दोस्रो खण्डमा २३ र २४ भदौका घटनामा मारिएका नागरिक र आन्दोलनकारीलाई शहीद घोषणा गर्दै शहीद परिवार र घाइतेहरूको न्याय, परिपूरण र दीर्घकालीन स्मरण सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले गरिने सिफारिसलाई सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
तेस्रो खण्डमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार अधिकारीहरूको अभियोजन सुनिश्चित गर्न जाँचबुझ आयोगलाई सुदृढ कार्यादेश दिने माग गरिएको छ ।
मस्यौदाले अपराध र आन्दोलनबीचको भिन्नता सुनिश्चित गरी गैरन्यायिक बल प्रयोग र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको पुनरावृत्ति रोक्ने कानुनी तथा संरचनागत सुधारका दिशामा सरकारलाई अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ ।
चौथो र पाँचौँ खण्डमा सुशासन, जवाफदेहिता र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधारका एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ ।
