२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुकुम्वासीमाथि दम्भ नदेखाउन बालेनलाई जेन जेड मुभमेन्ट अलायन्सको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ। जेन जेड मुभमेन्ट अलायन्सले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइतबारदेखि सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उत्पीडित जनतामाथि दम्भ नदेखाउन आग्रह गरेको छ।

अलायन्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकारले पर्याप्त अध्ययन र सहमतिबिना बस्ती हटाउने तयारी गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। न्यायपूर्ण र सहमतिको व्यवस्थापन गर्न अलायन्सको अनुरोध छ।

‘सम्बन्धित समुदायसँगको सहमतिमा उपयुक्त व्यवस्थापन अपनाई सबैको साझा सहरको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गरोस्। निहत्था, उत्पीडित जनताहरू माथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाओस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यस्तै, अलायन्सले महानगर क्षेत्रभित्र रहेका बस्तीहरूबारे यथार्थ विवरण र तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

‘नक्कली र सक्कली सुकुम्बासी भनी विभिन्न बहसहरू हुने गरेको पनि पाइन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले यदि अध्ययन गरिएको छ भने त्यसको प्रतिवेदन र तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’