काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूको राय माग गरेका छन् ।
राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी र विज्ञहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा रहेका सभामुख घिमिरेले औपचारिक रूपमै दलीय धारणा मागेका हुन् ।
यसका लागि उनले विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनमत पार्टी रहेका थिए । यी दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई सभामुख घिमिरेले बुधबार बिहान ९ बजे छलफलमा बोलाएका हुन् ।
बैठक सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बस्नेछ ।
सभामुख घिमिरेको सचिवालयका अनुसार ‘संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जानुपर्छ कि जानु पर्दैन’ भनेर दलहरूको धारणा लिन लागिएको हो ।
छलफलमा आउँदा दलहरूलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो आधिकारिक रूपमा ल्याउन भनिएको छ ।
दलहरूको धारणा लिएपछि पूर्वमहान्याधिवक्ताहरू, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग समेत छलफल गर्ने सभामुखको तयारी छ ।
पूर्वमहान्याधिवक्ताहरू, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालत जाने सम्बन्धमा सभामुखलाई भने दुवै खाले सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन् ।
अब दलहरू, पूर्वमहान्याधिवक्ताहरू, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीको धारणा लिएर निर्णय लिने सभामुखको तयारी छ ।
