२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा सञ्चारमाध्यमको आलोचना, किमेलको कार्यक्रम निलम्बनपछि बहस चर्कियो

अ+ अ-

एएफपी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमहरूले आफूमाथि अत्यधिक नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुक्रवार ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमहरूले राम्रो समाचारलाई समेत नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको र यस्तो कार्य व्यक्तिगत दृष्टिले ‘अवैध’ जस्तो लाग्ने बताए ।

यस वर्ष ट्रम्पले थुप्रै प्रमुख समाचार संस्थाहरूलाई मानहानीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिसक्नुभएको छ र उनको दाबी अनुसार सञ्चारमाध्यमहरूले उनी र आफ्नो प्रशासनको बारेमा झन्डै ९७ प्रतिशत नकारात्मक समाचारहरू प्रसारण गरिरहेका छन् ।

यो विवाद चर्चित हास्य कलाकार जिमी किमेलको टेलिभिजन कार्यक्रम निलम्बन गरिएको खबर सार्वजनिक भएपछि थप चर्कियो । किमेलले दक्षिणपन्थी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्कमाथि दिएको टिप्पणीलाई लिएर अमेरिकी संघीय सञ्चार आयोग (एफसीसी) का आयुक्त ब्रेन्डन कारले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रसारण गर्ने च्यानलहरूलाई जरिवाना वा लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए । केही घन्टाभित्रै एबीसी टेलिभिजनले किमेलको कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यस विषयमा ट्रम्पले कारको समर्थन गर्दै उनलाई ‘साहसी र राष्ट्रप्रेमी’ व्यक्तित्वको रूपमा प्रशंसा गरेका छन् ।

तर, ट्रम्पका नजिकका सहयोगी टेक्सासका रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रूजले यस प्रकारको सरकारी हस्तक्षेपलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि खतरा भएको टिप्पणी गरे । उनले यो स्थितिलाई ‘माफिया शैलीको धम्की’ भन्दै आलोचना गर्दै सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत भएको बताए ।

अर्कोतर्फ, ट्रम्पले न्यूयोर्क टाइम्सविरुद्ध दायर गरेको १५ अर्ब डलर बराबरको मानहानी मुद्दा संघीय अदालतले कानुनी आधार नपुगेको भन्दै खारेज गरेको छ । अदालतले उक्त मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रेरित’ र ‘कानुनी रूपमा कमजोर’ भएको ठहर गर्दै ट्रम्पको उजुरीलाई अस्वीकृत गर्‍यो ।

यस घटनाक्रमले प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारको नियमनबीचको संवेदनशील सन्तुलनमा पुनः गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । यहाँ एकातिर राष्ट्रपति ट्रम्प सञ्चारमाध्यमको आलोचना गर्दै आफूलाई असमान व्यवहार भोग्दै छन् ।  अर्कोतिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि जोड दिइएको छ । यो विषय अमेरिकामा र विश्वव्यापी रूपमा सञ्चार स्वतन्त्रता र राजनीतिक दबाबका बीचको द्वन्द्वलाई झल्काउने खालको बनेको छ ।