२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिडियाका नाममा देखिएका अराजकताको नियमन गर्न सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक : मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मिडियाका नाममा देखिएका अराजकताको नियमन गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक ल्याउन लागेको बताएका छन् । 

प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा भ्रम छर्न खोजिएको बताए। मन्त्री गुरुङले भने,“यो विधेयक नियन्त्रण गर्न नभई नियमनका लागि ल्याउन लागिएको हो । यो सरकार लोकतान्त्रिक सरकारको हो । यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने गरी काम गर्ने छुट छैन ।”

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताविरोधी कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने भन्दै उनले ‘साइबर क्राइम’को नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य रहेकाले कानुनी आधार निर्माण गर्न ऐन ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री गुरुङले स्पष्ट कानुन नहुँदा विद्युतीय अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको र नौ–दश महिनाकै अवधिमा साइबर क्राइमसम्बन्धी १९ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू प्रहरीमा आएको पाइएको जानकारी दिए । 

यसैगरी उनले प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागेको बताउँदै यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियालाई नियमन गर्ने बताए। यसअघि प्रेस काउन्सिल विधेयक आउँदा ‘अनलाइन’हरूको विकास भई नसकेको अवस्थामा यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियाको नियमन गर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । “सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धित पुराना कानुनको परिमार्जनसँगै आवश्यक नयाँ सबै किसिमका कानुन ल्याउन लागिरहेका छौँ”, उनले भने ।