२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतमा फौजदारी अभियोग लागेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने विधेयक प्रस्ताव

अ+ अ-

एएफपी । भारत सरकारले शीर्ष राजनीतिज्ञहरूलाई ३० दिनसम्म गिरफ्तार वा हिरासतमा राखेमा उनीहरूलाई हटाउने विधेयक प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका केही विरोधीहरूले हालैका वर्षहरूमा आपराधिक अनुसन्धान वा मुद्दाको सामना गर्नुपरेको छ, जसमा गत वर्ष दुई राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू पनि परेका छन्।

पक्राउ पर्नेमा राजधानी दिल्लीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले रक्सीको लाइसेन्स वितरणबाट घूस लिएको आरोपमा कैयौँ महिना जेल बस्नु परेको थियो । 

यद्यपि, उनले कुनै पनि गलत कामको खण्डन गरेको छ र आरोपहरूलाई उनले प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारको ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को रूपमा चित्रण गरेका छन् । 

झारखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा सन् २०२४ फेब्रुअरीमा गिरफ्तार गरी जेल चलान गरिएको थियो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले सरकार ‘नैतिकताको मूल्य वृद्धि होस्’ भन्ने चाहेको बताएका छन् । 

विधेयकमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी जेल सजाय हुने कसुरमा एक महिना हिरासतमा राखिएमा राजनीतिज्ञलाई मन्त्री पदबाट हटाउन बाध्य पारिनेछ ।

निर्वाचन सुधारका लागि काम गर्ने संस्था ‘इन्डियाज एसोसिएसन अफ डेमोक्र्याटिक रिफम्र्स’ले ५४३ जना निर्वाचित राष्ट्रिय सांसदमध्ये करिब आधामाथि आपराधिक मुद्दा रहेको जनाएको छ । ती २१५ घटनामध्ये १७० मा बलात्कार, हत्या, ज्यान मार्ने प्रयास र अपहरणजस्ता गम्भीर अभियोग लगाइएको छ ।

“हामी यति निर्लज्ज हुन सक्दैनौँ, आरोपको सामना गर्छौँ तर अझै पनि संवैधानिक स्थितिमा रहन्छौँ,” शाहले संसद् गरेको सम्बोधनमा भने । 

यद्यपि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी–मार्क्सवादीका जोन ब्रिटासले भने, ‘भारतमा प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको युगमा यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएमा विपक्षी नेताहरूविरुद्ध केन्द्रीय निकायहरू तैनाथ गरिनेछ र प्रावधानहरू गलत उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गरिनेछ।”

पश्चिम बंगालराज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले भने, “प्रस्तुत विधेयक ‘न्यायिक जाँचलाई मौन राख्ने, संवैधानिक सुरक्षाहरू भत्काउने र जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियम स्थापित गर्ने डरलाग्दो प्रयास’ हो।”

“यो कठोर कदम भारतमा लोकतन्त्र र संघीयताका लागि ‘मृत्युको घण्टी’को रूपमा आएको छ,” विपक्षी दलकी समेत नेता रहेकी बनर्जीले भने। 

अमेरिकी थिंक ट्यांक फ्रिडम हाउसले गत वर्ष मोदीको भाजपाले ‘राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई निशाना बनाउन सरकारी संस्थाहरूको बढ्दो प्रयोग’ गरेको बताएको थियो ।