२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री गुरुङ र सचिव अर्यालबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, शतप्रतिशत कार्यन्वयनमा जोड दिन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौताहरू शतप्रतिशत सम्पन्न गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएका छन्।

मन्त्रालयमा आज सचिव र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायका प्रमुखबीच आव २०८२/८३ को कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले उपस्थित सबै निकायका प्रमुख र कर्मचारीलाई त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङ र सचिव राधिका अर्यालबीच मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्री गुरुङले सञ्चार मन्त्रालयका अन्य निकायको कार्यशैलीलाई तीव्र र चुस्त बनाउन निर्देशन दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले यो वर्ष विभिन्न निकायअन्तर्गतका पुराना, ऐन, कानुन र नीतिहरूलाई रूपान्तर गर्ने, भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने र दक्ष जनशक्ति वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

यसअघिका वर्षमा सम्झौता अनुकूल कार्यसम्पादन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गुरुङले आगामी वर्षमा त्यही कुरा नदोहोर्‍याउन र लक्ष्यअनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । उनले एनटिभी वल्र्ड टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने, नयाँ नीति र ऐन निर्माण गर्ने, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत बैंक नोटबाहेक अन्य थुप्रै राष्ट्रिय कागजात छाप्न सुरु गर्नेलगायतका लक्ष्य रहेको बताए । साथै उनले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिन पनि आग्रह गरे । “सम्झौता गर्नको लागि मात्रै होइन, यसको कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिनुहोस्”, मन्त्री गुरुङले भने।

कार्यक्रममा मन्त्रालयकी सचिव अर्यालले कार्यसम्पादनका क्रममा आइपर्ने जुनसुकै समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको बताउँदै मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले मन लगाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले गत वर्ष १९ प्रतिशतले कार्यसम्पादन वृद्धि देखिए पनि पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । 

गुणात्मक कार्यसम्पादनमा ध्यान दिन पनि उनले सुझाव दिइन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरी निरौलाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।