२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘भन्सुनका आधारमा हुने सरुवा संघीय निजामती सेवा विधेयकले रोक्नेछ’ : मन्त्री न्यौपाने

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन संघीय निजामती सेवा विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले भनसुनका आधारमा हुने कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई रोक्ने उद्देश्य यस विधेयकले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, “अब कर्मचारीको भनसुनका आधारमा सरुवा हुने प्रणालीलाई अन्त्य गर्न यो विधेयक महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अनुमान र प्रभावका आधारमा हुने सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।” उनले सरुवा-बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र अनुमान योग्य बनाउन विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन आग्रह गरिन्।

त्यसैगरी, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन तथा संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुने उल्लेख गरिन्।

उनको भनाइमा, “सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। यसको उद्देश्य संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।”

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक ठहर गर्दै राष्ट्रिय सभाले यसलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो। समितिमा विधेयकका १९३ बुँदामध्ये १६ समूहमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।