२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दीका महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व बढ्दो

अ+ अ-

म्याग्दी । यहाँका महिलाका घरजग्गामा स्वामित्व बढ्न थालेको छ । सरकारको अनुकूल नीति, सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन र सशक्तीकरणसँगै घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्न थालेको हो ।

सरकारले महिला, दलित तथा जनजाति, सहिद परिवार र अपाङ्गको नाममा घरजग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा २५ प्रतिशत राजस्व छुट दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीबाट आठ सय ८१ लिखत पारित भएकोमा १८० महिलाको नाममा छ ।

घरजग्गा खरिद गरेका महिलाले गत वर्ष रजिष्ट्रेशन शूल्कमा रु २४ लाख ४८ हजार ५३० छुट पाएका कार्यालयका प्रमुख साधनाकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४३ महिलाले घरजग्गा आफ्नो स्वामित्वमा बनाएका थिए ।

महिलाको आर्थिक स्रोतमा पहुँच बढ्नु, चेतनाको विकास, सशक्तीकरण, पुरुष विदेश गएकाले घरको नेतृत्व महिलाले गर्नु र सरकारले दिने छुट सुविधाका कारण महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व बढेको मालपोत अधिकृत श्रेष्ठले बताइन्।

गत वर्ष ४१ जना दलित तथा जनजाति, एक जना अपाङ्ग र १२ जना अन्य वर्गकाले घरजग्गा खरिदका लागि छुट पाएका थिए । सबै लक्षित समुदायका ३३४ जनाले रजिष्ट्रेशन शूल्कमा रु। ३१ लाख ६० हजार ८८६ छुट पाएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार कूल एक लाख सात हजार जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा महिला जग्गाधनी नौ दशमलव सात प्रतिशत छन् । ११ दशमलव आठ प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा दुवै र दुई दशमलव तीन प्रतिशतको नाममा घर मात्रै छ । कूल जनसङ्ख्यामध्य ५१ दशमलव तीन प्रतिशत महिला र ४८ दशमलव सात प्रतिशत पुरुष छन् ।

यसैगरी घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर बैङ्क, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको मालपोत कार्यालय म्याग्दीका नायव सुब्बा कमलप्रसाद मरासिनीले बताए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा ९१६ जनाले घरजग्गा रोक्का र एक हजार ४१५ वटा फुकुवा गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ८५७ जनाले घरजग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका र एक हजार १६९ जनाले रोक्का राखेको घरजग्गा फुकुवा गरेका थिए । बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर व्यापार व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, पशुपालन, कृषिमा लगानी गर्नेलाई सजिलो भएको छ ।

राजस्व संकलन उच्च

आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा मालपोत कार्यालय म्याग्दीले पछिल्लो सात वर्षयताकै धेरै रु पाँच करोड ८१ लाख पाँच हजार ९११ राजस्व सङ्कलन राजस्व संकलन गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा रु चार करोड ११ लाख १३ हजार ७३२, २०७९/८०मा रु चार करोड ६८ लाख २१ हजार दुई राजस्व सङ्कलन भएको थियो । कोरोना कालमा घटेको घरजग्गा किनबेच बिस्तारै लयमा फर्किन थालेपछि राजस्व सङ्कलनमा सुधार भएको मालपोत अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा रु पाँच करोड चार लाख ८४ हजार ९१०, २०७७/७८ रु पाँच करोड ११ लाख तीन हजार ६०० र २०७६/७७मा रु तीन करोड २९ लाख ४३ हजार ८० राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा रजिष्ट्रेशन शूल्क वापत रु दुई करोड आठ लाख ८६ हजार २७२, पुजिँगत लाभकर शीर्षकमा रु दुई करोड ३१ लाख ५५ हजार ४४०, न्यायिक दस्तुर, दण्ड जरिवाना, रोक्काबापत रु एक करोड ३९ लाख ८३ हजार ७५६ र सेवाशूल्क र प्रशासनिक दस्तुर शीर्षकमा रु ८० हजार ४४३ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।