२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यप्रगति देखिने गरी ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्री खड्काको निर्देशन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कार्यप्रगति देखिने गरी ठूला विद्युत् र सिँचाइका ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आज सम्पन्न वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले बलियो सरकार भएका बेलामा कार्यप्रगति देखिने गरी ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन ।

“विगतको सिकाइलाई आधार मानेर जिम्मेवारीका साथ काम गर्‍यौँ भने प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ, यसको बाटोमा सबै लाग्नुपर्छ,” मन्त्री खड्काले भने । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार ऊर्जा यस मन्त्रालयसँग जोडिएकाले अन्तरनिकायसँगको समन्वयमा यस क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

ऊर्जा मन्त्री खड्काले बैँकमा थुप्रिएर बसेको पुँजीलाई ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा लगाउन सके देश चाँडो विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । “एकातिर बैँकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ, अर्कोतर्फ विदेशीहरू लगानी गर्न आतुर छन्, तर हामीले किन यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ,” उनले भने ।

मन्त्री खड्काले हिउँदमा हुने विद्युत् अभावलाई परिपूर्ति गर्नका लागि सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन खोजेको उल्लेख गरे । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छाले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई औँल्याउँदै आगामी दिनमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग सम्बन्धी वार्षिक नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले आयोजनालाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राम्रो सहयोग पाए पनि वन र जग्गा प्राप्तिको समस्याले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइन् । ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रले तयारी बिना नै बजेट राख्दा बजेट खर्च हुन नसकेको र प्रगति कम देखिएको बताए । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि अर्थ मन्त्रालय आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सधैँ सकारात्मक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डल, जलस्रोत तथा सिचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायत विभिन्न कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले आयोजना निर्माणका क्रममा भोग्नुपरेका समस्याको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।