२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१९ वटै वाणिज्य बैंकद्वारा गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचीकृत १९ वटै वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

सार्वजनिक वित्तीय विवरणका आधारमा सेयर लगानीकर्ताले आफूले पाउने लाभांश अनुमान गर्न सहज हुन्छ । अपरिस्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा यो वर्ष पनि ४ बैंक लाभांश दिन नसक्ने स्थितिमा छन् ।

नेपाल, कुमारी, एनआईसी एसिया र हिमालयन बैंक यो पटक लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको लाभांश क्षमता धनात्मक मात्रै रहेकाले सो बैंकले पनि नदिने सम्भावना उच्च छ ।

औसतमा सूचीकृत १९ वाणिज्य बैंकले दिन सक्ने लाभांश क्षमता ११ प्रतिशत छ । ११ बैंकले यो पटक दोहोरो अंकको लाभांश दिने क्षमता बनाएका छन् । कर्जा असुलीमा बैंकहरु सफल भएसँगै यो पटक लाभांश क्षमता बढेको छ । एभरेस्टले सबैभन्दा धेरै ३८ प्रतिशत लाभांश दिने क्षमता बनाएको छ ।

कतिपय बैंकको नाफा उच्च देखिए पनि लाभांश क्षमता कमजोर छ । प्राप्त भई नसकेको आम्दानी पनि नाफामा देखिने तर वितरणयोग्य नहुने भएकाले नाफा उच्च भए पनि लाभांश क्षमता नहुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र बाह्य लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वित्तीय विवरणको बाह्य लेखापरीक्षण गरिसकेपछि अपरिस्कृत अहिलेको नाफा, लाभांश क्षमता लगायत धेरै सूचक हेरफेर हुन सक्नेछन् । वास्तविक लेखापरीक्षण सकिएपछि बैंकका सञ्चालक समितिले औपचारिक बैठकमार्फत सेयर धनीलाई क्षमताका आधारमा धमाधम लाभांश घोषणा गर्नेछन् ।

घोषित लाभांश नगद वा बोनस सेयरका रूपमा हुन सक्नेछ । वाणिज्य बैंकहरुले पुस मसान्तभित्र साधारण सभा गरी घोषित लाभांश पारित गर्दछन् । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साधारण सभाबाट लाभांश पारित गरेपछि मात्रै लगानीकर्ताले बोनस सेयर डिम्याट खातामा र नगद लाभांश बैंक खातामा पाउने छन् ।