२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वार्षिक कार्ययोजना बुझाउन मातहतका अस्पताल र निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो एक हप्ताको समय

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मातहतका सबै संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई एक हप्ताभित्र व्यावसायिक योजना पेस गर्न निर्देशन दिँदै परिपत्र गरेको छ।

मन्त्रालयले मातहतका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा विभागको संस्थागत कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, योजनाबद्ध रूपमा कार्य अघि बढाउने र समयमै बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले परिपत्र गरेको हो ।

मातहतका कार्यालयबाट प्राप्त हुने व्यावसायिक योजनाको आधारमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाबिच कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । यो सम्झौताले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई थप जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु र हरेक संस्थालाई आफ्नो लक्ष्यप्रति जिम्मेवार बनाउनु रहेको बताए ।

कार्य सम्पादन सम्झौताले हरेक संस्थाको वार्षिक कार्ययोजना र त्यसको प्रगतिको स्पष्ट मापन गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । विगतमा बजेट भाषणमा समावेश भएका अधिकांश स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको र बजेट समयमै खर्च हुन नसकेको जस्ता गुनासा आउने गरेका थिए।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पटक पटक यस्ता विषयलाई औँल्याउँदै आएको छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यसपटक आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सक्रियता देखाएको हो।

यसअघि पनि स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० मा प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाका लागि व्यावसायिक कार्य योजना आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो।

विभिन्न सरकारी निकायमा कार्य सम्पादन सम्झौताको अभ्यास पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न लागिएको हो।

यो सम्झौताले स्वास्थ्य संस्थालाई आफ्नो स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न र समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।