२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली सरकारले विपन्नको स्वास्थ्य उपचारार्थ यातायात खर्च दिने

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मानव स्वास्थ्य बचाउन र नागरिकलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पतालसम्म पुग्ने तथा फर्किने क्रममा हुने आर्थिक अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भएको हो । 

सरकारले ‘विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा यातायात खर्च’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बेसाहारा, असहाय र विपन्नलाई यातायात खर्च सुविधा उपलब्ध गराइ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको बताए । 

“जसको कोही छैन, उसका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई गराउन चाहान्छौँ”, उनले भने, “यसले विपन्न, असहाय र बेसाहारा नागरिकलाई मलमपट्टी लगाउनेछ ।” मन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गर्ने क्रममा दुर्गमता र भौगोलिक विकटताका कारण आर्थिक अभावले अस्पताल आउन तथा जान समस्या परेका नागरिकलाई दूरीका आधारमा रु पाँच हजारदेखि रु २० हजारसम्म यातायात सुविधा खर्च प्रदान गरिनेछ । 

यद्यपि सेवाग्राहीले भने वडाको सिफारिस र अस्पतालबाट घर जान नसक्ने बिरामीको सिफारिस गरेको पत्र लिएर मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि रु २५ लाख बजेट छुट्याइएको र आवश्यकताका आधारमा बजेट थप्ने जनाउँदै उनले कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई हेरेर आगामी वर्षमा १० जिल्लाका अस्पतालबाट भुक्तानी दिने प्रबन्ध मिलाइने बताए । 

मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको चार सदस्यीय समितिले स्वीकृत निर्देशिकाबमोजिम तोकिएका जिल्लाबाट आउने बिरामीको रोगभारका आधारमा रकम बाँडफाँट गरी भुक्तानीका लागि निर्णय गर्नेछ । उक्त रकम पाउनका लागि लाभग्राहीले वडाको सिफारिस, नजिकका हकवालाको बैंक खाता, मृतकको हकमा मृत्यु प्रमाणपत्र र नजिकको हकवालाको बैंक खातासहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ ।