२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रोकिएन कालीगण्डकी दोहन

अ+ अ-

बागलुङ । बर्खायाममा नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा निकाल्न नपाइने प्रावधान छ । गत असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था विपरीत बागलुङ र पर्वत भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा दोहन भइरहेको छ ।

कालीगण्डकी नदीको बागलुङ र पर्वततर्फको दर्जनभन्दा बढी स्थानमा अवैध रूपमा बालुवा निकालिएको छ । स्थानीयको आँखा छल्न क्रसर व्यवसायीले नदीजन्य पदार्थको मध्यरातमा समेत दोहन गरिरहेका छन् । 

शनिबार राति ९ बजे सहस्रधारा क्षेत्रको भाटेखोला बगरमा कालीगण्डकीको दोहन भइरहेको थियो । एउटा स्काभेटरले कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्दै थियो भने पाँच वटा टिपरले बालुवा बोकेर लैजाँदै थिए । बागलुङको भाटेखोला बगर मात्रै हैन एक दर्जन स्थानबाट अहिले नदीजन्य पदार्थको दोहन गरेर नदी छेउमै भण्डारण गरिएको देख्न सकिन्छ । 

बर्खाको समयमा उर्लेको कालीगण्डकीले ल्याउने बालुवा अवैध रूपमा सङ्कलन गरी हिउँदभरि उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । नदीजन्य पदार्थ रातिमा सङ्कलन गरिरहेका स्थानीय बताउँछन् । 

अहिले दोहन भइरहेको बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित दब्ल्याङ र भाटेखोला–१३ नम्बर वडाको कालाखोला बगरलगायत स्थानमा दोहन भइरहेको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका संयोजक आरके अदिप्त गिरीले बताए । अवैध नदी दोहन भइरहँदा स्थानीय सरकारले कडाइ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

म्याग्दी, पर्वत र बागलुङ भएर बग्ने पवित्र कालीगण्डकी दोहनले शालिग्राम शिलासमेत सङ्कटमा परिसकेका गिरीले उल्लेख गरे । पर्वत खण्डमा नदीजन्य पदार्थको बढी दोहन भइरहेको छ भने बागलुङतर्फको सहस्रधारा पारीको भाटेखोला, खनियाघाट र दब्ल्याङ क्षेत्रमा दोहन भइरहेको उनको भनाइ छ । 

असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म दोहन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि मध्य बर्खामा नदीजन्य पदार्थ सञ्चित गर्ने समयमा कालीगण्डकी नदीको दोहन भइरहँदा स्थानीय तह, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति एकले अर्कालाई दोष दिएर पन्छने गरेका गिरीले बताए । 

नदी दोहन रोक्नका लागि पटकपटक नागरिकस्तरबाट भइरहेका प्रयासलाई सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेका उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहको मौनताका कारण दोहनले प्रश्रय पाइरहेको हो ।

“प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोबिना दोहन सम्भव छैन, मालढुङ्गामा प्रहरी छ, नजिकै दोहन भइरहेको छ”, गिरीले भने, “गण्डकी सभ्यता जोगाउन कालीगण्डकीलाई दोहनमुक्त बनाएर संरक्षणको सूचीमा राखौँ ।” दोहनलाई प्रश्रय दिँदा कालाखोला बगर कटान भइसकेको छ भने स्थानीय निकायको राजस्व गुमिरहेको छ । 

कालीगण्डकीको बीच भागबाट नदी दोहन भइरहँदासमेत बागलुङ र पर्वत जिल्लाका सरोकार भएका निकायले कुनै चासो नदिएका गिरीले गुनासो गर्नुभयो । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार नदी तथा खोला किनारबाट ५०० मिटर टाढा मात्रै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था भए पनि नदीको बीच भागबाटै दोहन भइरहेको उनको भनाइ छ । 

गिरीले सभ्यताको सूचक मानिने कालीगण्डकी नदी नासिनु भनेको हाम्रो मानव सभ्यता नासिनु जस्तै भएको बताए । पारिस्थितिक प्रणाली खलबलाउनु र प्राकृतिक सम्पदा नास्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएको बताउँदै गिरीले कालीगण्डकी नदी सभ्यता बचाउन सबैले राज्य तहलाई जनदबाब र पैरवी गर्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखे । 

नियम विपरीत नदी दोहन जारी राख्दा बागलुङ नगरपालिका–१ स्थित माझी बस्ती, मालढुङ्गा तथा कालाखोला बगर क्षेत्रका घर बाढीको उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन भए पनि दोहन रोक्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक तिलक भारती स्वीकारे । स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन नसक्ने, राजस्व गुम्ने डरलगायत कारणले दोहन नरोकिएको बताउँदै उनले नयाँ रणनीति बनाएर नदी दोहन भइरहेको स्थानमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।