२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्व बैंकको अनुदान प्राप्त सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ

अ+ अ-

तनहुँ । विश्व बैंकबाट अनुदान प्राप्त यहाँका व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका दुई सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ भएको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत सञ्चालित ती सडक आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी काम गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकामा पराशर मार्ग र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा दुलेगौडा–लामागाउँ स्तरोन्नति भइरहेका छन् । ती सडक अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्र गर्न सम्झौता भएको थियो । 

व्यासका वडा नं ७, ९, १० र ११ गरी चार वडालाई जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माणका लागि खुलेका ती ट्रयाकमा स्तरोन्नति भइरहेको नगरपालिका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । निर्धारित पुस महिनासम्ममा काम पूरा गर्न नगरपालिकाले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । 

बुल्दीखोला–बेलटारी–फराकचौर–अधेरीभञ्ज्याङ–कुमालगाउँ–समता स्कुल–कलेस्ती जोडिने सो सडक खण्डमा १०.५५ किलोमिटर दूरी कालोपत्र हुनेछ । उक्त सडकको हालसम्म १८.२९ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । 

विसं २०८२ असारसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएकोमा काम पूरा नभएपछि छ महिना म्याद थप भएको व्यास नगरपालिकाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर डा राजु पौडेलले जानकारी दिए । 

सडक स्तरोन्नतिका लागि रु४० करोड ८३ लाख ३५ हजार ९२१ मा निर्माण कम्पनी बिकेएचटिडिसीएल एसिपिएल जेभी कालीमाटीसँग सम्झौता भएको थियो ।  

त्यसैगरी दुलेगौंडा–लामागाउँ सडकखण्डमा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । अबको ६१ दिनमा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले जनाएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले जानकारी दिए। 

यो सडक कालोपत्रका लागि निर्माण कम्पनीसँग नगरपालिकाले विसं २०८० चैत २५ गते सम्झौता गरेको थियो । मोटरमार्ग ७.१ किलोमिटर दूरी कालोपत्र गर्न थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले जानकारी दिए । लामादेका अनुसार उक्त ठेक्काको रकम रु २७ करोड ३४ लाख ७९ हजार ८३४ रहेको छ ।  

शुक्लागण्डकी–४ दुलेगौडाबाट सुरु हुने कालोपत्रले शुक्लागण्डकी ८, ९ र १२ वडालाई जोडिनेछ । दुलेगौडास्थित बिपीचोक, हेल्थपोष्टचोक, पुल्चोक, घारी, तालबेँसी, मालेबगर हुँदै लीलाचोकसम्म कालोपत्र हुनेछ ।